काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तेस्रो कार्यकालमा नियुक्त भएका सात जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । उक्त फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एमालले फैसला कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ ।
संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पटक पटक मन्त्री बनाउने कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले मन्त्री नियुक्तिको निर्णय बदर गरिदिएपछि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने जनाएको हो ।
अदालतको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एमालेका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफूहरुले पहिलेदेखि नै अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दै आएकोमा यो फैसला पनि कार्यान्वयन गर्ने बताउका छन् ।
बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “फैसलाको पूर्ण पाठ त आएपछि अध्ययन होला । तर, अहिले निर्णय आएको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामी कार्यान्वयन गर्छौं ।”
मणिचन्द्र थापा र दावा तामाङ २०७७ पुस ११ गते, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरी शंकर चौधरी चैत २७ गते र रामबहादुर थापा बादल वैशाख ५ गते सांसद नरहे पनि पहिलो पटक मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनीहरुलाई वैशाख २१ गते केपी ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । संविधानको धारा ७८ अनुसार सांसद नरहेका व्यक्तिले ६ महिना भित्रमा सांसद बन्नुपर्ने र नबने पुनः मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
तर ओलीले सांसद नबने पनि दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । यो संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरित देखिएको भन्दै सर्वोच्चले तत्काल काम नगराउन आदेश दिएको हो ।
प्रतिक्रिया