सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दाेलन र प्रदर्शन हुनसक्ने आँकलन गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा गरेकाे छ। मुलुकका ७४ जिल्ला निषेधाज्ञामा भए पनि सरकारकाे पछिल्लाे कदमले असन्तुष्टि बढाएपछि गृह मन्त्रालयले तीनवटै सुरक्षा अंग र ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सर्कुलर गर्दै निषेधाज्ञा कडाइका साथ लागू गर्न भनेकाे छ।
‘निषेधाज्ञा थप कडाइका साथ लागू गर्नू भन्नुकाे अर्थ सुरक्षा चुनाैती बढेकाे आँकलन हाे,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘प्रतिपक्षी दलले संघर्ष गर्ने घाेषणा गरेकाे र केही क्षेत्रमा युवाहरुले प्रदर्शन पनि गरिसकेकाले सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएकाे हाे।’ शनिबार साँझ पाेखरासहितका सहरमा प्रदर्शन भएकाे छ।
सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघट्न गर्नुका साथै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनावकाे घाेषणा गरेकी थिइन्।
तर, सरकारकाे याे कदम असंवैधानिक रहेकाे भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी मात्र हाेइन एमालेकाे माधवकुमार नेपाल समूहले पनि आन्दाेलन गर्ने चेतावनी दिइसकेकाे छ।
शनिबार मात्र गृहमन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले निषेधाज्ञालाई कडा रुपमा कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत हुन तीन वटै तहका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
न्यौपानेले मन्त्रालयमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश कुमार क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी, मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख जनकराज दाहाल र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीलाई भेट्दै निषेधाषलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले नागरिकस्तरबाट लापरबाही बढेकाले भिडभाड र मानिसको अनावश्यक आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्न न्यौपानेले निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले लागु गरेको निषेधाज्ञा पालना नगर्नेलाई कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ अनुसार कारबाही समेत गर्न न्यौपानेले निर्देशन दिएका छन् । साथै, उनले सबै जिल्ला प्रमुखलाई परिपत्र जारी गर्दै निषेधाज्ञा पूर्ण रुपमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएका छन्।
प्रतिक्रिया