प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा कदम असंवैधानिक रहेको निष्कर्षमा पुगेका पाँच विपक्षी दल सर्वाेच्च अदालत गुहार्ने भएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र-बाबुराम पक्ष, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले आज आइतबार सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैछन्। उनीहरुको शनिबारको संयुक्त बैठकले राजनीतिक र कानुनी लडाइमा उत्रने निर्णय गरेको थियो।
निर्णयअनुसार मोर्चा कसेका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर र नागरिकतासहित पाँच दल आज सर्वोच्च जाँदै छन्। गठबन्धनमा रहेका पाँचै दलले आइतबार आफ्नातर्फका सांसदलाई नागरिकतासहित हाजिर हुन भनेका छन्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृण खाँणले सांसदलाई नागरिकतासहित बोलाइएको जानकारी दिए।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका साथै आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकी थिइन्।
‘प्रधानमन्त्रीओलीसँगको मिलेमतोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बद्नियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको’ विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष छ ।
‘प्रतिनिधि सभा रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं,’ बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया