काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नेपालको संविधान अनुसार नै सभामुखले आगामी जेठ १५ गते संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष माग गर्न पाउने अधिकार संविधानमा सुनिश्चित रहेको बताएका छन् ।
गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले कसैको रहर र सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने भनी गरिएको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभा अझै जीवितै गरेको भट्टराईको जिकिर छ ।
संसद विघठनका विषयमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटासँगको अन्तर्क्रिया बिहिबार उनले प्रश्न गर्दै भने ‘सर्वोच्चले नै प्रतिनिधि सभा मर्दैन भनिसकेपछि अब प्रतिनिधि सभा मार्ने अधिकार को सँग छ ? प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कसैसँग पनि अधिकार छैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार संविधानको धार ११९ (३) ले जेठ १५ गते कहिल्यै पनि प्रतिनिधि सभा नमर्ने र हर हालतमा जीवित रहने परिकल्पनमा गरेको छ । वार्षिक बजेट प्रतिनिधि सभाले नै प्रत्येक वर्षको जेठ १५ पेस हुनेछ भनेको छ ।
संविधान अनुसार नै सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष संसद् अधिवेशनको माग गर्ने अधिकार रहेको भट्टराई बताउँछन् । उनले भने ‘यता धारा ९३ ले अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । फेरी धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरेको छ । त्यस कारण फागुन ११ गते अदालतले जीवित ठहर गरेको प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपतिले धारा ६६ को कर्तव्य र ९३ अनुसार संसद्को अधिवेशन बोलाउन सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि धारा १०३ (२) अनुसार सभामुखले संविधानको अधीनमा रही सदनलाई आफ्नो काम कर्तव्य पुरा गराउन राष्ट्रपति समक्ष अधिवेशनको आह्वान गर्न सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ ।’
प्रतिक्रिया