Logo

राजनीति

मुलुकको राजनीति फेरि अदालतमा, संसद् विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुँदै



राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ७ गते मध्यराति संसद् विघटन गरेपछि फेरि मुलुकको राजनीति अदालत प्रवेश गरेको छ । संसद् विघटनका पक्ष र विपक्षमा गरि ३० वटा मुद्दा परेका छन् । यी मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशरेर राणाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् । इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि ११ वटा रिट छन् । यस्तै बिहीबार नियमित इजलासमा सुनुवाइ भएका १९ रिट पनि संवैधानिक इजलासमै पठाइएको छ ।

यो नियमित इजलास हो । शुक्रबारको इजलासले मुद्दा सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिने-नदिने निर्णय गर्नेछ । विपक्षी दलहरूले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गतेका लागि राष्ट्रपतिद्वारा घोषित निर्वाचन तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि चुनवाी गतिविधि नगर्न र निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत प्रकाशन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न र विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेश माग गरिएको छ । यस्तै जेठ १५ गते अनिवार्य रूपमा बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

यस्तै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही हुनबाट रोक्न पनि सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

त्यस्तै विपक्षी गठबन्धनले आर्थिक वर्ष २०७/०७९ को राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक नगर्न र केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ मन्त्रिपरिषदबाट कुनै पनि दूरगामी महत्त्वका काम-कारबाही वा नीतिगत निर्णय हुन नदिन पनि आदेश माग गरिएको छ ।

प्रारम्भिक बहसपछि यी विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय अदालतले गर्नेछ । यस्तै मुद्दा नियमित सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र विपक्षीसँग जवाफ माग गर्ने निर्णय पनि हुनेछ । विपक्षीबाट जवाफ आएपछि संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् भगं सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट दर्ता भएकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षबाट पनि चार वटा छन् ।

प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार  ११ : २२ बजे