नेपाली कांग्रेसले अनेकौं छलछाम र प्रपञ्च रचेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैधनिकता गुमाइ सकेको सरकारले ल्याएको बजेटले निराश नागरिकलाई आशा जगाउन नसकेको जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेको अवस्थामा संसद्लाई छलेर राजश्व र व्ययको विनियोजन गर्ने र राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ ।
कांग्रेसले भनेको छ, “यो बजेट, सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृती बेगर गर्न पाइँदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित छ । विगत आम निर्वाचनमा जनतासमक्ष अनेकौं झूट वाचा गरेर बनेको यो सरकारले निर्वाचनमार्फत साढे तीन वर्ष अघि आफूले प्राप्त गरेको जनअनुमोदनको आधार छिन्नभिन्न पारिसकेको छ । तैपनि, जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी मनोकांक्षाबाट सरकार ग्रसित छ भन्ने ठोस प्रमाण यो बजेट वक्तव्यले प्रस्तुत गरेको छ ।”
झण्डै साढे तीन वर्षदेखिको शासनको असफलतापछि पनि हावादारी गफबाट नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझै मुक्त हुन नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले भनेको छ, “अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते प्रधानमन्त्रीले तीन महिना भित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने छौं भन्नु भएको थियो । तर चार महिना बितिसक्यो देशमा जम्मा दुई लाख बत्तिस हजार नागरिकहरुले दुवै डोज खोप लगाउन पाएका छन् । बेला बित्न लाग्दा पनि फागुन २३ पछि पहिलो खोप लगाएका नागरिकले दोश्रो खोप लगाउन नपाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ । मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु बिना कुनै संकोच अब बेलामा दोश्रो डोज खोप लगाउने प्रबन्ध गर्न सकिन्न भन्न थालेका छन् ।”
सरकारले अघिल्लो वर्ष भन्दा डेढ गुणा लामो ५०३ बुँदे वक्तव्यमा एकातिर अघिल्ला केही वर्षहरुदेखि कार्यान्वयनमा रहेका सबै योजनाहरुको फेहरिस्तलाई नयाँ योजनाका रुपमा प्रस्तुत गरेर निकै पो काम हुन लागेछ भन्ने भ्रम छर्न खोजेको कांग्रेसले जनाएको छ । “कर्णप्रिय नाराको आवरणमा बजेटमा प्रस्तुत दीर्घकालिन आयोजनाहरुबारे सुन्दा भर्खरै निर्वाचन जितेर आएको सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजना प्रस्तुत गरेकोझैं प्रतित हुन्छ,”पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण रु ८०९ अर्ब थियो । देखाउन लायक कुनै ठोस उपलब्धि बेगर नै त्यस्तो ऋण अहिले झण्डै दुई गुणाले बढेर १६०० अर्ब पुग्न थाल्यो । प्रत्येक नागरिक माथि परेको ऋणभार झण्डै ५५ हजार पुग्न थाल्यो । बहिर्गमनको बेला भइसक्दा पनि गफ र अहंकारमा रमाएको सरकारको चेत अझै फिरेको छैन ।”
बजेट वक्तव्यमा भनिए जस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार ६.५ प्रतिशत हुने सम्भव छैन । कोभिड संक्रमणको दोश्रो लहरका कारण यो वर्ष पनि सरकारले अनुमान गरेझैँ अर्थतन्त्र चार प्रतिशतले विस्तार हुनु सट्टा सिमान्त रुपमा मात्रै विस्तार हुने कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसले थप भनेको छ, “यस्तो विपद परिस्थितिमा सरकारले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन । समग्रमा, कोरोना कहरबाट प्रताडित आफन्तजन गुमाएका, आफै संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका तथा अर्थतन्त्रको गतिहिनता र राजनीतिक दाउपेच, खिचातानीबाट आजित र निरास नागरिक बिच यो बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गर्न सकेको छैन ।”
प्रतिक्रिया