असंवैधानिक कार्य गरेका प्रधानमन्त्री केपिओलीले न्यायलयको ढोका बन्दगरी सम्पुर्ण रुपमा राज्यसत्ता कब्जा गरेको सन्देश दिइरहेका छन् ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भुमिकालाई कार्यपालिकाको छायामा राख्ने उनको कुल्सित उदेश्यलाई पछिल्ला अभिव्यक्तिले पुष्ठि गरेका छन् ।
न्यायक्षेत्रमा संलग्न कानुन व्यावसायिक र पुर्ब न्यायाधीशलाई सार्बजनिक रुपमै गालिगलौजमा प्रधानमन्त्री उत्रनु भनेको न्यायलय प्रती ठाडो हमला नै हो ।
प्रधानमन्त्री ओलिको संविधान बिरोधि कदमलाई रोक्ने एकमात्र संबैधानिक उपाय नै सम्मानित सर्बोच्च अदालतको निर्णय नै हो । सम्पुर्ण नेपाली जनताको ध्यान अब सर्बोच्च तिर असम्बैधानिक कदम सच्च्याउने अपेक्षा ।
(डा. डिला संग्रौलाको फेसबुकबाट साभार)
प्रतिक्रिया