लुम्बिनी प्रदेश सभाको बुधबार सुरु भएको आठौं अधिवेशनमा विपक्षी दलका नेताहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई बहुमत देखाउन नसके राजीनामा दिन चुनौती दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको भन्दै बहुमत देखाउन नसक्ने भए राजीनामा दिन दबाब दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल संविधानको धारा १६८ (१) को बमोजिम नियुक्त भए पनि अहिले उनको दल एमालेको एकल बहुमत नभएको उल्लेख गर्दै विपक्षीहरु दलका सांसद्हरुले बहुमत देखाउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिन चुनौती दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर गिरीले संविधानको धारा १६८ (१) वा २ कुन उपधारा अनुसारको मुख्यमन्त्री हो भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले भने, “यदि १६८ (१) को हो भने बहुमत छैन, छ भने देखाउन चुनौती छ, हैन १६८(२) अनुसारको हो भने कहिले कहाँबाट बनेको हो प्रदेशसभालाई थाहा छैन । मुख्यमन्त्रीले छलछाम र सदनमाथि विश्वासघात गरिरहनुभएको छ ।”
सांसद गिरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर संविधान मिचेको, संवैधानिक निकायहरुलाई एमालेको छाँया बनाएको र न्यायालयलाई धम्काउने काम गरेको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री पोखरेल ओलीको प्रवक्ता बनेको आरोप लगाए ।
संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने उनले बताएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सहसराम यादवले गत वैशाख १९ गते विपक्षी दलहरुले ४२ जनाको हस्ताक्षरसहित माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरे पनि प्रदेश प्रमुखले अल्पमतको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको बताए । प्रधानमन्त्री ओली र एमालेकै कारण संविधान, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता धरापमा परेको यादवले बताए ।
माओवादी केन्द्रका सुदर्शन बरालले केन्द्रमा विपक्षी दलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार नछाड्नु कुन नैतिकता हो भन्ने प्रश्न गरे । उनले केन्द्रको समस्या प्रदेशमा पनि सरेको बताए ।
प्रतिक्रिया