सरकारले जारी गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोध) अध्यादेश, २०७८ विरुद्धको रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवारबाट उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ शुरु गरिएको थियो ।
मुद्दालाई आगामी जेठ २७ गते आगामी पुन सुनुवाइ गर्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश भएको अधिवक्ता कृर्तिनाथ शर्मा पौडेलले अनलाइनपनालाई जानकारी दिए ।
अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटा रिट मध्य शुक्रवार चार जना निवेदकको मुद्दामा बहस भएको थियो ।
यस अघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुद्दाको इजलासका लागि न्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखेका थिए ।
वरियताका आधारमा खतिवडाभन्दा अघि पर्ने न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद होम आइसोलेसनमा रहेका कारण खतिवडालाई समावेश गरिएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोध) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया