प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको विषलाई लिएर न्यायाधीश छनोट प्रक्रिया विवादित बनेको छ । न्यायाधीश तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाए पछि विवाद सुरु भएको थियो । नेकपाको आधिकारिताका विषयमा गरेको फैसलाले नेकपालाई टुक्र्याएको भन्दै न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने माग भएको हो ।
यता न्याय गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले अनौठो कुरा सुनाए । संविधान, कानुन, ऐन, नियम र नजिरमा चल्ने अदालतले सबै कानुनी बाटोहरूलाई अन्देखा गरेर सहमतिको बाटो ततायो । यति बेला प्रधानन्यायाधीशको सोही ‘सहमति’ शब्दमा केही कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति समेत जनाएका छन् ।
न्यायाधीश छनोट प्रक्रिया विवादित बनेपछि कानुनी बाटो रोजेर नयाँ इजलास गठन गर्ने अधिकार भएका न्यायाधीसले सहमतिको बाटो रोज्नुले अदालत भित्र पनि राजनीति हाबी भएको हो कि भन्ने अर्को प्रश्न उठेको छ । उक्त सहमतिबारे सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, “आवश्यक परे सैंवैधानीक इजलासको नियम नै परिवर्तन गर्ने सहमति भएको छ ।”
सर्वोच्च अदालत कानुनहरूलाई व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय हो । तर सोही निकाय एउटा मुद्दाको विषलाई लिएर न्यायाधीश कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार चल्नुको साटा सहमतिको खोजी गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमा जबरा आएदेखि विभिन्न मुद्दाहरु विवादित बन्दै जाँदा न्यायालयप्रतिको लोकप्रियता खस्किएर जाने कानुन व्यवसायीहरुको चिन्ता छ । पछिल्लो समय न्यायालय नै विवादमा तानिनुले बाटो बिराएको पो हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
न्यायाधीश कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा पनि सम्झौता गर्न थालियो भने न्यायप्रतिको विश्वास नै नरहने पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली बताउँछन् । यसै विषयमा अनलाइनपनासँग भएको कुराकानीमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने, “अदालत कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय हो । सहमति र सम्झौता गरेर चल्ने विषय होइन । यहाँ नियम छन्, कानुन छन्, नजिर छन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश कसलाई राख्ने भन्ने विषय पनि सम्झौता गर्न थालियो भने न्याय कसरी दिन सकिन्छ ? त्यसकारण अहिलेको प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।”
उनले संविधानमा गरिएको प्रावधानको इमान्दार प्रयोग नभएको जिकिर गर्दै भने, “न्यायाधीश कुनै सेलिब्रेटी अथवा हिरो होइन । यो एक संस्था हो, प्रणाली हो र विधिको निर्माण गर्ने हो । ‘एउटा बुढी मरी भनेर होइन कि काल आयो’ भनेर चिन्ता हो । यो निकै दुःखद विषय हो । संविधानको धारा १३७ माथि नै पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । अहिलेको प्रधानन्यायाधीश पटक–पटक विवादित भएको व्यक्ति हुन् । अब यस्ता सम्झौताहरूबाट नै सर्वोच्च अदालतको इजलास गठन गर्ने कुराहरू गर्दै जानु निकै संवेदनशील र गम्भीर कुरा हो । संविधानमा गरिएको प्रावधानको इमानदार प्रयोग भएन ।”
धारा १३७ मा के छ ?
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी प्रावधान राखिउको छ । जसमा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछः
(क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी,
(ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।
(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।
(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
संविधानमा भएको यस प्रावधानलाई पालना गरेर अघि बढ्नुभन्दा पनि सम्झौता गरेर संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रिया थालिएको छ । सम्झौता अनुसार अब वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ ।
प्रतिक्रिया