काठमाडौं । २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भएपछि मधेसवादी दलका नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई भारतीयहरुको प्रचार संयन्त्र देख्ने प्रधानमन्त्री ओली ०७७-०७८ मा आएर भने उनीहरुलाई प्रियपात्र बनाएर अघि बढिरहेका छन् । २०७३ सालमा नेकपा एमालेको गरेको मेची-काली यात्राका क्रममा पार्टी अध्यक्ष रहेका ओली मधेस जाँदा त्यहाँका जनताहरुले उनलाई बहिष्कार गरेका थिए । उनलाई बहिष्कार गर्ने क्रमा प्रहरीले अवरोध गरेपछि भएको झडपमा महन्थले नै नेतृत्व गरेका पार्टीका कार्यकर्ताहरुको मृत्यु समेत भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त घटनामा मृत्यु भएकाहरुलाई संकेत गर्दै रुखबाट दुई चार आँप झर्दैमा केही फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यसैगरि मधेसका मुद्दाहरुलाई भारतका मुद्दा भन्दै नागरिक विधेयकको चर्को आलोचना, संविधान संशोधन गर्नु हुँदै भनेर गरेको सदन अवरोध र रेशम चौधरी एक अपराधी भएको र अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा माफ गर्न नसकिने भन्दै दिएक अभिव्यक्ति अहिले पनि विभिन्न मिडियाको आर्काइभमा सुरक्षित छन् । मधेस भन्नेबित्तिकै भारत सम्झिने प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय भने एकाएक यु-टर्न भएका छन् ।
२०७७ फागुन २० गते बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिन्धुलीमा एउटा कार्यक्रममा बोल्दै आफू मधेश विरोधी नभएको अभिव्यक्ति दिए । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्दै आफू मधेश विरोधी नभएको प्रस्टोक्ति दिएका थिए ।
तर, अहिले उनलाई मधेशी दलहरूले नै काँध दिइरहेका छन् । मधेशी दल उनी निकट आफैँ भएका होइनन् । त्यो देशको एक विषम राजनीतिक परिस्थितिले सिर्जना गरिदिएको बाटो हो । जसले गर्दा ओली आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि मधेशी दलको नजिक हुनुपर्यो ।
२०७४ सालको संघीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरे । गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फ संघीय संसद्का १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८० र माओवादीले ३६ सिटसहित १ सय १६ सिट प्राप्त गर्यो ।
२०७५ जेठ ३ गते वाम गठबन्धन एक भएर नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जन्मियो । त्यसपछिको दुई वर्ष भन्दा बढी समय पार्टी विवादमै रह्यो । जसले गर्दा नेकपा वैचारिक रूपमा एक हुन सकेन । त्यसको असर संसद्मा समेत देखियो । परिणामस्वरुप २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । उता २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई खारेज गरिदियो । तर, फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा–एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई खारेज गरेर पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो ।
यी घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिलाई झन् अन्योलतातिर धकेल्यो । एमालेको आन्तरिक पार्टी विवाद चुलिँदै गयो । माधव नेपाल र झलनाथ समूह एकातिर भए भने ओली समूह अर्कोतिर । लामो रस्साकस्सीपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले विश्वासको मत लिने भन्दै वैशाख २७ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गरे । तर, उनले आफ्नै दलको नेपाल–खनाल पक्षले साथ पाउन सकेनन् ।
वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन जाँदा संसद् उपस्थित २ सय ३२ सांसदमध्ये ओलीका पक्षमा ९३ सांसद्ले मात्रै हस्ताक्षर गरे । विपक्षमा १ सय २४ मत खस्यो । पन्ध्र मत तटस्थ रह्यो । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपतिले दलहरूलाई तीन दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बहुमतको नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरत गरे तापनि जनता समाजवादी पार्टीले साथ नदिँदा गठबन्धन सरकारको सम्भावना तुहियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम गत बिहीबार राति ९ बजे तेस्रो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
फेरी जेठ ७ मध्यराति संसद्माथि ओलीले अर्को प्रहार गरे । उनले फेरी संसद् विघटन गरे । उनका यस्ता गतिविधिले नेपाल-खनाल समूह झनै चिडिदै गयो । संसद् विघटनको मुद्दा आज पनि सर्वोच्चमा बिचाराधिन छ ।
यसरी पार्टीका शीर्ष सहपाठीबाट एक्लिँदै जाँदा ओली सामू अरु कुनै बिकल्प थिएन । जसले गर्दा उनी मधेशी दलसामू लम्पसार हुन पुगे । उनको कमजोरीको फाइँदा उठाउँदै जनता समाज वादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसमूह ओली नजिक भयो । उसले नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश, रेसम चौधरीको रिहाइलगायत माग राख्यो । ओली कुर्सी जोगाउनका लागि जे गर्न पनि तयार भए । उनले उक्त समूहका ती माग पुरा गर्ने आश्वासन दिए ।
जसपाको उक्त खेपाले १० मन्त्रालय माग्यो । ओली त्यसको पनि सहमति नजिक पुगे । तर, जसपाकै उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई खेमा भने सरकारको विरुद्धमा छ ।
ओलीले आजै जसपाबाट राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानसहित सहरी विकास, शरतसिंह भण्डारीलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, अनिलकुमार झालाई खानेपानी, लक्ष्मणलाल कर्णलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था, विमल श्रीवास्तवलाई श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरियालाई युवा तथा खेलकुद, एकवाल मियाँलाई वन तथा वातावरण, चन्दा चौधरीलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, चन्द्रकान्त चौधरीलाई ऊर्जा राज्यमन्त्री र रेनुका गुरुङलाई महिला बालबालिका राज्य मन्त्री बनाउँदै आफू नेतृत्वको सरकारमा समेटेका छन् । यसले ओलीलाई एक्लो हुँदा मधेशी नेताहरूले काँध दिएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया