तस्बिर : सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै मास्ने गरि ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध पत्रकारहरु आन्दोलनमा ।
काठमाडौं । यति बेला नेपाल सरकारको प्राथमिकतमा नेपाली सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मी पर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय आफ्नो कामका कारण बारम्बार आलोचनाको सिकार बनिरहेको सरकारले सञ्चारमाध्यमहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न निकै प्रयत्न गरिरहेको उसले गरेका निर्णयहरुबाट देख्न सकिन्छ ।
कुनै समयमा मिडिया काउन्सिल विधेयक मार्फत सञ्चारमाध्यमहरूलाई आफ्नो अधीनमा पार्ने असफल प्रयत्न गरेको यही सरकारले हाल पत्रकारहरूलाई एक पछि अर्को सुविधा दिँदै जानुले पनि पत्रकार फकाउने दाउमा सरकार लागिपरेको बुझ्न सकिन्छ ।
विज्ञापनको माध्यमबाट सञ्चारकर्मीहरूको मुखमा बुझो लगाउने किसिमको निजी क्षेत्रमा हाबी रहेको प्रवृत्ति सरकारमा पनि सुरु भएको देखिन्छ । राज्यको चौथो अंगको उपमा पाएका पत्रकारहरूले राज्यबाट कुनै पनि सेवा सुविधा नभएको गुनासो गर्दै आएका थिए । तर यस पटक भने सरकारले पत्रकारहरूलाई सुविधै सुविधाको बर्सात गराइदिएको छ ।
सरकारले एकातिर लगातार असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रहित विपरीतका निर्णयहरु गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले पत्रकारका लागि विशेष योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
के-के छन् सरकारले पत्रकारलाई दिएको सुविधा ?
१. गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ बजेट भाषणका क्रममा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पत्रकार महासंघको सदस्यता भएका पत्रकारहरूलाई ७ लाखको दुर्घटना बिमाको सुविधा दिने बताए ।
२. अझ मन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमै पत्रकारलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउने समेत बताए ।
३. आज जेठ २१ गते सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै यस अघि छापा माध्यम, टेलिभिजन र रेडियोलाई मात्र दिँदै आएको सरकारी विज्ञापन अब अनलाइन मिडियालाई पनि दिने भएको बताए ।
४. मन्त्री गुरुङले आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन आदेश स्वीकृतिका लागि सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा यो प्रतिष्ठान गठनले गति लिने उनले बताए ।
आगामी मंसिर र कात्तिकमा चुनाव गराउने पक्षमा सरकाले सञ्चारकर्मीहरूलाई एक पछि अर्को सुविधा दिनुले सरकारको उद्देश्यमा प्रश्न चिन्ह खडा भए पनि यसले आम सञ्चारमाध्यममा उत्साहको माहोल सिर्जना गराएको छ । लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेर पनि सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न नसेका सञ्चारकर्मीहरूमा काम गर्ने उत्प्रेरण भने अवश्य पनि बढाएको छ ।
प्रतिक्रिया