राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकाेटाले प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापनाका लागि सांसदले गरेकाे हस्ताक्षर मृत्युशैयामा पुर्याइएकाे संविधानको रक्षा र कानुनी शासन तथा संसदीय मूल्य मान्यता जर्गेनाका लागि रहेकाे बताएका छन्।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीलाई ३ जेठ २०७५ काे पूर्ववर्ती अवस्थामा लग्न तयार रहेकाे र त्यसका लागि एमालेका सांसदले विपक्षी दल (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा) लाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वाेच्चमा पेश गरेकाे हस्ताक्षर फिर्ता लिनु पर्ने सर्त राखेका थिए।
विपक्षी गठबन्धनसहित एमाले माधवकुमार नेपाल समूहकाे साथ पाएर राष्ट्रियसभा सदस्य भएका देवकाेटाले ओलीलाई जवाफ दिएका हुन्।
शासकहरु आँउछन जान्छन्। तर संविधान, कानुन, विधि र पद्धतिमा आघात पुग्यो भने नागरिकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेहुन्छ। २००७ साल देखिको नागरिकको वलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई वन्धकमा राख्ने शर्तमा गरिएका कुनै पनि छलफल/एकता को अर्थ छैन। संविधानलाई जोगाऔँ। प्रतिगमनका मतियारहरुलाई परास्त गरौँ,’ उनले साेमबार फेसबुकमा लेखेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको अघिल्लाे फैसलाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जघन्य अपराध भनेको उल्लेख गर्दै देवकाेटाले अपराधकै बीचमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनबाट थप अपराध गरिएको बताए। ‘प्रतिनिधि सभाको पटक-पटकको विघटन र अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने हर्कतका कारण सुनौलो अक्षरले लेखिएको संविधान मृत्युशैयामा छ,’ उनले लेखेका छन्।
प्रतिक्रिया