जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको असन्तुष्ट समूहलाई सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जसपाको महन्थ ठाकुर समूहका १० जनालाई शुक्रबार सहभागी गराउका प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँगै राखेका ६ वटा मन्त्रालयमा पूर्वमाओवादी र एमालेका नेताहरुलाई समेटेर आइतबार थप मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने तयारी गरेका थिए । यसका लागि अधिकांश नामसमेत तयार भइसकेको थियो ।
मन्त्री नियुक्तिका लागि आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा एमाले नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । तर, सो छलफलमा मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई रोकेर माधव–झलनाथ पक्षसँग एकताको प्रयास गर्ने नेताहरुबीच सहमति भयो ।
सोही सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई स्थगित गरेका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेक नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले आइतबार साँझ ‘पार्टी एकतालाई रक्षा र सुदृढ गर्न’ भन्दै छ बुँदे प्रस्ताव अघि सारे । पार्टी अध्यक्ष ओलीको उक्त प्रस्तावमा माधव नेपाल समूहले माग गरे अनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ । सोही प्रस्तावमा नेपाल समूहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने शर्तसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल समूहलाई विभाजन गर्न यसअघि नेपाल समूहका केही नेताहरुसँग आन्तरिक र वार्ता समितिमार्फत पनि छलफल गरे । उनको नेपाल समूहलाई विभाजन गरेर कमजोर बनाउने योजना असफल भएपछि आइतबारको ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको नेपाल समूहका नेताको बुझाइ छ ।
ओलीको उक्त प्रस्तावपछि नेपाल समूहका केही नेताहरुले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केहीले फेरि अर्को षड्यन्त्र रचेको भन्दै सशंकित बनेका छन् । नेपाल समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले तत्काल हस्ताक्षर फिर्ता लिने सम्भावना नरहेको बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई जेठ २ गते फर्काउने जाल थापेर नेपाल समूहका केही नेताहरुलाई मन्त्री बनाउन अफरसमेत गरेका छन् ।
स्रोतले भन्यो, “नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गर्नुपूर्व माधव नेपाल पक्षसँग एकताका लागि अन्तिमपटक एकचोटि प्रयास गरौं भने सल्लाह भयो । यही उद्देश्यका लागि आइतबार मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई रोकेर प्रधानमन्त्रीले ६ बुँदे प्रस्तावसहितको विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको हो । अब हामी माधवजीहरुलाई पर्खन्छौं ।”
तर, नेपाल समूहमा ओलीप्रति सकारात्मक देखिएका योगेश भट्टराईलाई फेरि मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने उनको तयारी रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । यसअघि ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका भट्टराई तत्काल नै क्याबिनेटमा जाँदा आलोचना हुने भयका कारण उनी अघि सर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल समूहबाट मन्त्री बनाउन नेताहरुको खोजी गरेको भए पनि हालसम्म सम्भव देखिएको छैन ।
ओलीको पार्टी एकताका लागि भनिएको ६ बुँदे प्रस्तावपछि आधिकारिक धारणा बनाउन नेपाल समूहले छलफल गरिरहेको छ । छलफल गरिसकेपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।
फाइल तस्बिर ।
प्रतिक्रिया