मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी र कञ्‍चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले पेश गरेको रिट सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।

अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेकाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका हुन् ।

रिट निवेदनमा भनेका छन्, “प्रधानमन्त्रीको  सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको एवं संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एव   संविधानको धारा ७७(३)  को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६,  १३३(२)(३) बमोजिम मिति २०७८/२/२१ गतेको प्रधानमन्त्रीको  सिफारिस एवं सो सिफारिस बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा  सोबाट निसृत सबै काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी  पाउँ भनी यो निवेदन पेश गरेको छु ।”

रिट निवेदनमा मिति २०७८/२/२१  गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर, प्रतिषेधको आदेशले मन्त्रिपरिषदमा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यबिभाजन नगर्न, दैनिक कार्य सञ्‍चालन बाहेक कुनैपनि  दीर्घकालिन असर पर्ने नीतिगत  निर्णय नलिनु । राष्टलाई कुनै पनि गंभीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न र यस दौरान  अन्य कुनै पनि  नियुक्तिहरु नगर्नु नगराउनका लागि आदेश माग गरिएको५ । 

यससँगै प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्‍ने भएकोले मूद्दाकों अन्तिम किनारा नलागे सम्म नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले (उपप्रधानमंत्री वा मन्त्रीको हैसियतले) कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु  भनी अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।