मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदै गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटको सुनुवाइ मंगलबार भर्चुअल माध्यमबाट गरिने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकोले निर्णय बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सितादेवी श्रेष्ठ सहित पाँच जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले रिटमा भर्चुअल माध्यमबाट सुनुवाई गर्नेगरी पेशी तोकेको छ ।

















प्रतिक्रिया