मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमामाथिको सुनुवाइ पछि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश भएको छ । मंगलबार भर्चुअल माध्यमबाट भएको सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अनलाइनपनालाई जननकारी दिए ।

दुबै पक्षलाई असार ८ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रवार जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदै गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलास मंगलबार भएको सुनुवाइमा भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको बहस भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकोले निर्णय बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सितादेवी श्रेष्ठसहित ६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।