कल्पना पाण्डे जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ हुन् । उनी जनता समाजवादी पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय छन् । लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत हुन् । राजनीतिमा आउनुभन्दा १० वर्ष पहिले उनी शिक्षण पेसामा आवद्ध थिइन् । तर, विवाहपछि उनका श्रीमानले राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गरे । र, उनी राजनीतिमा सक्रिय हुँदै गइन् । उनका श्रीमान् नवराज लम्साल पनि पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय छन् । तीनै नेतृ पाण्डेसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइन पानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
पार्टीले तपाइलाई वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ, के छन् योजना ?
मलाई पार्टीले सुम्पेको जिम्मेवारी ऐतिहासिक दायित्व हो । मैले यसलाई अवसर र चुनौतीका रूपमा लिएको छु । पार्टीको अग्रज नेतृत्वहरूसँग सहकार्य गरेर जिम्मेवारीलाई इमान्दारिता साथ पूरा गर्ने अठोट लिएकी छु । मलाई केही गरेर देखाउने हुटहुटिबीच अवसर प्राप्त भएको छ । यसमा म खुसी छु । यो अवसरलाई मैले मलुक र जनताको हितमा उपयोग गर्ने छु ।
म प्रदेश सभा सदस्य हुदाँ पनि जनताको काममा निरन्तर सक्रिय थिए । साधनस्रोत माग्न मन्त्री कहाँ जानुपर्थ्यो । अहिले आफै मन्त्री भएर साधनस्रोत बाँड्ने ठाउँमा पुगेकी छु । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउने र जनताको मुहारमा खुसी सञ्चार गराउने कार्यमा हरसम्भव प्रयत्न गर्नेछु । सबै माननीयहरूसँग सहकार्य गरेर पार्टीका अग्रजहरूसँग सुझाव लिएर अगाडि बढ्नेछु ।
वन र उद्योग क्षेत्रलाई हेरिरहनु भएको छ, बढी महत्त्व कुन क्षेत्र हो जस्तो लाग्छ ?
बच्चामा हामीले पढ्ने बेलामा हरियो वन नेपालको धन भनथ्यौं । अहिले ग्लोबल वार्मिङ्का कारण संसार असाध्यै असहज परिस्थितिमा छ । यसलाई सुधार्न नयाँ कार्यक्रम लिएर आउनुपर्ने चुनौती छ । सीमित साधन श्रोतका बाबजुद पनि हामीले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने गरि काम गर्नुपर्छ । भूकम्पपछि असहज बनेको उद्योग झन कोभिड-१९ का कारण धरासायी बनेको छ । यसलाई उठाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो । लुम्बिनी सरकारले प्राथमिकताको आधार तयार गरेर दुवै क्षेत्रलाई न्याय हुनेगरि कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजनामा छौं ।
लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले सम्पूर्ण मुलुकका उद्योगको अवस्था असाध्यै जटिल छ । तथापि तुलनात्मक रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था अन्यत्रभन्दा खासै भिन्न छैन । हामीले उद्योगलाई विकासको मेरूदण्डका रूपमा स्वीकार्दै असहजता भित्र सहजता खोज्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । राज्यले उद्योगलाई साधनस्रोतले भ्यायसम्म खुला दिलले सहयोग गर्छ । लुम्बिनी सरकार उद्योगीहरूको साथसाथै छ ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय भइसक्दा पनि उद्योग क्षेत्रमा खासै उपलब्धी भएको पाइँदैन, यसको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
हामी सोचेअनुसार उपलब्धि हाँसिल गर्ने बाटोमा निरन्तर लागिरहेका छौं । सीमित साधनस्रोतको बीचमा पनि जुन उपलब्धि हाँसिल गर्दै थियौं । त्यहिबीचमा भूकम्प र कोभिड- १९ जस्ता विश्वव्यापी महामारीको सिकार मुलुक बन्न पुग्यो यसकारण अलिकति सुस्ताएको अवश्य नै छ । तर, उद्योग खत्तम नै भयो । केही गरेन भन्ने आलोचनाको पक्षमा म छैन । अब द्रुत गतिमा हामी सबै पक्षसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । लक्ष्य प्राप्तिमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी सक्छौं नतिजा हाम्रो पक्षमा ल्याउन हामी सफल हुन्छौं ।
उद्योग कलकारखानाको स्थापना र संस्थागत विकासको निम्ति नयाँ कार्यक्रम के ल्याउने तयारी छ ?
हाम्रो सरकारले उद्योग मैत्री कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमार्फत धेरै भन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने, क्षेत्रगत असन्तुलन कम गर्दै जाने, एक क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम राखिएको छ । यो प्रदेशलाई पश्चिम नेपालको औधौगिक हवका रूपमा विकास गर्न केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्न सरकार लागिपरेको छ । हामी छिटोभन्दा छिटो लुम्बिनी प्रदेशलाई नमुना प्रदेशको रूपमा अगाडि ल्याउनेछौं ।
अर्थमन्त्रीको वार्षिक बजेटपछि चुरे क्षेत्र दोहन हुने भयो भनेर निकै विवाद सिर्जना भएको छ नी यसप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
अर्थ मन्त्रीको वार्षिक बजेटमा जुनकुरा आएको छ । त्योप्रति प्रदेश सरकार असाध्यै सचेत र सजग छ । चुरे क्षेत्रमा कुनैपनि प्रकारको क्षयिकरण हुन दिइने छैन । विभिन्न ठाउँमा रहेका ढुङ्गा बालुवालाई उत्खनन् गरि त्यसको सही सदुपयोग गरिनेछ । यो कार्य चुरेक्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको खानीहरूबाट निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै लागु गरिनेछ । यसले वातावरण र पर्यावरणलाई कुनै असर हुन दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार असाध्यै सचेत छ ।
विपक्षी दलहरूले त चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, बालुवा उत्खनन् गर्दा तराई क्षेत्रमा उत्पात नै मचिन्छ भन्दै छन् नी ?
विपक्षी दलहरूबाट अलि बढी नै प्रपोगाण्डाको रूपमा सरकारविरुद्ध प्रचार गरिएको जस्तो लाग्छ । केही हदसम्म आलोचनात्मक चिन्ता व्यक्त गर्नु त स्वभाविकै हो । यो सकारात्मक नै हो । तर, जसरी विषयान्तर गरिएको छ । यसमा राजनीतिक रोटी सेक्ने काम भएको जस्तो लाग्छ । विपक्षीले जे भने पनि सरकार यो विषयमा असाध्यै गम्भीर छ । चुरेमा कुनै प्रकारको अतिक्रम हुनेछैन । सबैले अनुगमन गर्नुभए हुन्छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर अन्यत्र खेर गएको सम्पत्तिलाई मुलुकको विकासको मुलधारमा समेटिने छ । तराईको संरक्षण नै सरकारको मुख्य दायित्व हो । सरकार त्यसलाई पूर्णरूपले पालना गर्न तत्पर छ ।
चुरेको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा बाहेक आम्दानी गर्न सकिने अरू ठाउँ छैन र ?
हामीसँग आम्दानीका थुप्रै सम्भावना छन् । चुरेको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा सरकारले चलाउने छैन । यसलाई संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यी बाहेकको अन्य ठाउँमा भएको हाम्रो खानीहरूलाई सञ्चालनमा ल्याएर त्यहाँको जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सरकार लागिपरेको छ । यसमा सबै नागरिक, विज्ञ, विभिन्न तह र समुदाय सबैको रोहवरमा कार्य गरिनेछ । विरोधको लागि विरोध गर्नुको खासै तुक छैन । हामी केन्द्रीय संघीय सरकारको योजनालाई मूर्त रूप दिनेछौं । साथसाथै चुरेक्षेत्रको संरक्षणमा कुनै कमि हुन दिने छैनौं ।
वृक्षारोपण र वन संरक्षणको नयाँ योजना के बनाउनु भएको छ ?
अन्य प्रदेशको वनको हैसियत भन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा वनको हैसियत अब्बल छ । म मन्त्रीको रूपमा आएपछि वन ऐन भर्खरै सरकारबाट पास गराएको छु । वृक्षरोपण र वन संरक्षणको विविध कार्यक्रम ल्याएकी छु । एक पालिका : एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम संचालनमा ल्याउँदैछु । वन बिउको गुणस्तर, वन बीउ बगैंचा वृक्षारोपणलगायतका कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ ।
अहिले पनि तस्करहरूले वन विनाश गरिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?
तस्करहरूले वन विनाश गरिरहेको भन्ने सन्दर्भमा बाहिर हल्ला गरिएको जस्तो भयावह अवस्था होइन । तर, कहीँकतै चुहावट भइरहेको हुन सक्छ । हामी यसलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत निगरानी गर्ने योजनामा छौं । चोरी निकासीलगायत अवैध कृयाकलाप रोकथाममा हामी कठोर बन्दैछौं । अब चुहावट कुनै पनि हालतमा रोकिनुपर्छ । हाम्रो मन्त्रालयको सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रीकृत छ ।
हामीसँग यति ठूलो वन सम्पदा छ। तर, राज्यले यसबाट लिने प्रतिफल निकै कम देखिन्छ यसबारे तपाईं कति सचेत हुनुहुन्छ ?
हामी वन सम्पदाको बहुअआयामिक रूपले उपयोग गर्नेछौं । पर्यापर्यटनका कृयाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । उपभोक्ता समूह, नीजिक्षेत्र, सरोकारवालाको सहकार्यमा वन सम्पदाको अभिवृद्धि, वनजन्य कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरू संचालन गरि यसलाई बढी भन्दा बढी प्रतिफलमुखि कार्यक्रम संचालन गरि आयस्रोतका साथसाथै रोजगारिको सृजना गरिनेछ ।
वन क्षेत्रमा वर्षौदेखि ढलेका बहुमूल्य काठमा डडेलो लाग्ने गर्छ तर निकासी गरेर राज्यको आम्दानी लिन खोज्दैन किन ?
वनक्षेत्रमा ढलेका काठहरूलाई प्रचलित कानुनको अधिनमा रही यसलाई संकलन, व्यवस्थापन र बिक्री वितरण सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा गरिनेछ । यसलाई राज्यको आम्दानीको श्रोतका रूपमा परिचालन गरिनेछ । अब उप्रान्त डडेलोबाट ढलेको काठ विनास हुने अवस्था अन्त्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बारे के हुँदैछ ?
संघीय सरकारले वैज्ञानिक बनलाई खारेज गरेको अवस्था छ । केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै यसलाई नयाँ व्यवस्था गरिनेछ ।
चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि के प्रयास गर्नुभएको छ ?
चुरे संरक्षणको निम्ति प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ । चुरे क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण योजना, सचेतना मुलक कार्यक्रम, वृक्षारोपण, अनुगमनसहित राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिसँगको सहकार्यमा विविध कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
जनता समाजवादी पार्टी करीव करीव फुट संघारमा पुगेको छ यसको मुख्य कारण के हो ?
जनता समाजवादी पार्टी भित्र विभिन्न बिचारको समिश्रण छ । विविधता भित्रको एकता र एकता भित्र पनि विचार नीति र सिद्धान्तको बहस जीवन्त पार्टी भित्र हुन्छ । पछिल्लो समय पार्टीमा केही बिचलन देखिएको छ । विषेश गरि उपेन्द्र जीहरू मधेसीको मागमा आफू सत्तामा रहेको बेलामा केही गर्न नसकेको र हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत नेतृत्वमा वार्ता टोली सदस्यदय हाम्रो नेता सर्वेन्द्र सुक्ला जी र लक्ष्मणलाल कर्ण जीको टोलीले भट्टाभट सरकारसँग वार्ता गरेर माग पूरा गरिदिन थाल्नुभएपछि उपेन्द्र जीहरू तिलमिलाउनु भएको छ । पार्टी नेतृत्व सफलहुँदा खुसी हुनुपर्नेमा उहाँहरू आत्तिनुभएको छ । यो आफैमा उदेकलाग्दो विषय बनेको छ । मधेसी जनताले नजिकबाट यो छलछामकारी कार्यको अनुभुति गरिरहनुभएको छ । बाहिर जुन प्रकारको हल्ला चलेको छ त्यो केही हदसम्म सत्य हो । तर, पार्टी फुटिसक्यो भन्नू चाहिँ अलि हतारो नै होला ।
यहाँ लगायतका केहि सांसदलाई पार्टीले निष्कासन गरेर सांसद पदबाट नै हटाएको थियो अहिले अदालतले पुनर्वाहालि गरेको छ यसबारे केही वताइदिनुहोस् न ?
म लगायतका केही संसदलाई उपेन्द्र जी र ईस्तियाक जीले षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट पार्टी कारबाहि गराएका थिए । तर, हामीलाई महन्थ जी लगायतको पहलकदमीमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्ट्रे अडर गरेर न्याय गरेको छ । मलाई विस्वास छ । जित हाम्रो नै हुनेछ । किन भने हामीले पार्टी केन्द्रलाई २ महिना अगाडि नै प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसि पार्टी का बिधायकहरूले सरकारको सन्दर्भमा के गर्ने ? वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्ने ? या अविस्वासमा हस्ताक्षर गर्ने ? या ततस्थ वस्ने निर्णय गरिपाउ भनी पठाएकोमा कुनै प्रकारको निर्णय नआएको ? पुस ७ गतेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक नवसेको र पूर्व राजपा तथा जसपा केन्द्रमा एकीकरण भएको भए पनि प्रदेश कमिटी एकीकरण हुन नसकेको अवस्थामा उपेन्द्र जीहरूले जसरी कथित प्रदेश कमिटीको हवला दिएर कारबाही गरेको भनेर सभामुखसँग सेटिङ गरेर जालझेल र षड्यन्त्र मुलक ढंगले काम गर्नुभयो त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिई नै सकेको छ । अदालतले हेरिरहेको विषय भएकाले यसमा धेरै टिप्पणी गर्नुको अर्थ छैन । तर, हामी ६६% संसदहरूको सहभागीतामा दलको विधान अनुरूप दलको नेता परिवर्तन गरेर सरकारमा जाने निर्णय गरेर गएकाले कारबाहीको जुन नौटङ्कि गरियो त्यो आफैमा हास्यास्पद थियो । नाटक थियो ।
पार्टीमा विवाद हुनेगरी किन मन्त्री खान जानु भयो ?
पार्टीको विवाद भनेको उपेन्द्र जी र ईस्तियाक जीको आफू बाहेक अरू केही भएकोदेखि नसक्ने स्वभावको कारण सृजित समस्या हो । हामी जनताको सवकको रूपमा छौ र रहनेछौं । म जनजिविकाको उथ्थान गर्न मन्त्री भएकी हुँ । हामी मन, वचन र कर्मले नै एकतावद्ध भएर जनताको सुखदुःखमा हातेमालो गरिरहेका छौं । मन्त्री भएर साधनस्रोतमा थप पहुँच पुर्यााउन र जनताको सेवा गरि देश निर्माणमा एउटा ईट्टा थप्नको लागि अगाडि बढेका छौं । हाम्रो कारणले गर्दा पार्टीमा केही समस्या उत्पन्न नहोस् भनेर हामी सचेत छौं ।
अब पार्टी पुनः एकढिक्का भएर जानसक्ने कुनै संभावना देख्नु भएको छ ?
हाम्रो पार्टी एकतावद्ध छ । पाकेका केही थान आँपहरू झर्न सक्छन् । तर, रूख कदापि झर्दैन । जसपा हाम्रो पार्टी हो । यो पार्टीको नेतृत्व महन्थ, राजेन्द्र, सर्वेन्द्र र लक्ष्मणलाल कर्णलगायतको नेतृत्व गणले गर्नुहुनेछ । हामी उहाँहरूका नेता कार्यकर्ताको हैसियतले सदैव पार्टीप्रति ईमानदार छौ र रहिरहनेछौं ।
प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्यो भने मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ भनेर बिपक्षीले आवाज उठाएका छन् नी ?
यो विपक्षीहरूले लगाएको कपोकल्पित तथ्यहिन आरोप मात्रै हो । यो पूर्ण बहुमतको सरकार हो । संसदमा रहेको सदस्य संख्याको पूर्ण बहुमत छ । अल्पमत कसरी हुन्छ ? तपाईं आफै बताउनुस् त मलाई ? वर्तमान मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा चुनावसम्म यो सरकार टिक्छ । हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रमा पनि सहकार्य गरेको छ । प्रदेशमा पनि हामीले सहकार्य गरेका छौ । हाम्रो लुम्बिनी जनताको जनजिविका हल गर्ने र प्रधानमन्त्रीको सपना सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निमार्णको अभियानमा हामी हरतवरले साथ सहयोग र सहयात्रा गर्न तत्पर छौं । तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेश मा भन्दा यो प्रदेश नमुना प्रदेशको रूपमा अगाडि बढेको छ । यो सरकार जनताको आफ्नै प्रिय सरकारको रूपमा विश्वास दिलाउन हामी लागि परेका छौं । हाम्रो टिम असाध्यै मेहनेती छ । हामी देशलाई विकासको माध्यमबाट एउटा सफल देश बनाउनेछौं ।
प्रतिक्रिया