गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । अहिले उक्त प्रस्तावमाथि दलहरुले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि ३१ मत आवश्यक पर्छ ।
बहुमत देखाउन ३१ जना सांसद आवश्यक पर्छ । गण्डकीमा रहेका एमालेका २७ सांसद मध्ये इन्द्रलाल सापकोटा माधवकुमार नेपाल समूहमा छन् । जनमोर्चाका कृष्ण थापालाई सर्वोच्च अदालतले थमौती गरेपछि उनले पनि मतदानमा भाग लिन पाउने भए पनि तटस्थ बस्ने बताइसकेका छन् ।
आफूलाई मत दिने विश्वासका साथ मन्त्रीमा नियुक्त गरिएका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे सम्पर्कविहीन छन् । यसो गर्दा गुरुङको पक्षमा २७ मत हुने देखिन्छ । गत वैशाख २७ गते अल्पमतमा पर्ने भएपछि राजीनामा दिएर प्रदेश प्रमुखबाट ठूलो दलको नेताको रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउनसक्ने सम्भावना निकै कम देखिएको छ ।
विश्वासको मत गुमाउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभा विघटन गर्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ । उनले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव विफल भएमा संविधानअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
संघीय सरकारलेझैं गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने त होइन भन्ने आशंका बढिरहेको समयमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत हासिल हुन नसके प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
उनले प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने सम्भावना नरहेको र यो तथ्य एक महिना अघि प्रमाणित भएको दाबी गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार सञ्चालन गरेर उपधारा ४ अन्तर्गत विश्वासको मतका लागि आफू प्रदेशसभामा उपस्थित भएको बताए ।
उनले भने, “विश्वासको मत पाएमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पेस हुने नै छ । अन्यथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।”
मुख्यमन्त्री गुरुङले तीन वर्षको अवधिमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले समृद्ध प्रदेश निर्माणको बलियो आधारशिला निर्माण गरेको दावी गरे । उनले संवैधानिक व्यवस्था र संघीयताको मर्म बमोजिम प्रदेश सरकारका सेवा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गरेको जिकिरसमेत गरे । दलहरुबीच सहमतिमै प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएको पनि उल्लेख उनले गरे ।
संविधान, संवैधानिक व्यवस्था लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण कुरा भएको चर्चा गर्दै उनले राजनीतिक इतिहासको अस्थिर अध्याय नदोहोरियोस् भन्ने कामनासमेत गरेका छन् । उनको बिहीबारको मन्तव्य सुन्दा यसअघि विश्वासको मत माग्दै गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको झल्को आएको थियो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले आफूले वैशाख २९ देखि प्रदेशसभामा ठुलो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेताको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको चर्चा गर्दै उनले प्रदेश सरकाले लिएका नीति, समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्य र प्रदेशका जनताले निर्वाचनमार्फत व्यक्त गरेको जनमतको सम्मानका लागि पनि आफूलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।
विपक्षमा पनि स्पष्ट बहुमत पुग्न सम्भावना निकै कम देखिएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, जनमोर्चाका थापाबाहेक २ र जनता समाजवादी पार्टीका २ गरी ३१ सांसद छन् । त्यसकारण विपक्षी दलको बहुमत पुर्याउनको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई राजीनामा गराउने तयारी गरेको थियो । तर, दीपक मनाङे सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि सभामुखको राजीनामाबारे विपक्षीले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
तर, मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत गुमाएलगत्तै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारी रहेको छ । तर, त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभा विघटन गरेमा फेरि संवैधानिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया