काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छिन् । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको अवस्थामा भण्डारीले पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी हुन् ।
सामान्यतः राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा संविधानको कुनै धारामा टेकेर निर्णय लिने प्रचलन छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको विज्ञप्तिमा कुनै धारा उल्लेख गरिएको छैन ।
‘‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मिति २०७८/१/३१ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा देहायबमोजिमको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको छ,’’ राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधान बमोजिम’ भनिए पनि त्यसमा कुनै धारा उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपि, उनले २०७८ वैशाख ३१ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन’ गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया