प्रकाश ज्वालासहित कर्णाली प्रदेशमा एमालेका चार सांसदको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जे आदेश दिएको छ, तपाईंले यो विषयमा अदालतमा बहस गर्नुभयो । अदालतले बिहीबार दिएको आदेशको राजनीतिक र संवैधानिक अर्थ के हो ?
यसको राजनीतिकभन्दा पनि कानुनी र संवैधानिक अर्थ धेरै छ । हाम्रो संविधानले नेपालको शासन व्यवस्था संविधान र कानुनबमोजिम सञ्चालन हुने बन्दोबस्त गरेको छ । संविधान र कानुनबमोजिम भन्नाले सरकार, संसद् र न्यायालयको सञ्चालन कानुनबमोजिमभन्दा बाहेक हुँदैन । अथवा, संविधानमाथि कोही छैन, हरेकले कानुन पालन गर्नुपर्छ भन्ने हो । एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी भन्ने एउटा संरचनाले कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बर्खास्त गर्यो । तर, दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी भन्ने संरचनालाई विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानले पनि चिन्दैन । त्यसैले यो राजनीतिक विषय होइन, यो नीति, नियम र कानुनको विषय हो । अदालतले राजनीति हेर्दैन । तर, राजनीतिक संस्थाहरूले कानुन र संविधानको पालना गरे वा गरेनन् भनेर हेर्छ । राजनीतिक संस्थाहरू पूर्वाग्रही हुन सक्छन्, तर अदालत राजनीतिक हिसाबले पूर्वाग्रही हुँदैन । त्यसैले गैरकानुनी रूपमा जनप्रतिनिधिलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले २८ फागुनमा बालुवाटारमा भेला गरेर दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए, अदालतले त्यसलाई त वैधता दिन अस्वीकार गरेको छ । एमालेको वैधानिक संरचना अब के हो ?
पहिलो, २८ फागुनको चर्चा गर्दा २३ फागुनको फैसलालाई बिर्सनुहुँदैन । २३ फागुनको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका छन् भनेर फैसला गर्यो । पूर्ववत् भन्नाको अर्थ एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भनेको हो । तर, २८ फागुनको निर्णय एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकाभन्दा बाहेकका धेरै मान्छेलाई भर्ती गरेर निर्णय गराइयो । त्यसैले त्यस्तो निकायले गरेका निर्णय वैध छैनन् भन्ने अदालतको आदेश आयो ।
दोेस्रो, महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेर उहाँले जुन गठन गर्नुभयो त्यो एमालेले ०७१ मा संशोधन गरेको विधानले दिँदैन । त्यहाँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी भन्ने संरचनाको अवधारणा छैन । जहाँ पायो त्यहीँबाट विधेयक र कानुन बनाउन मिल्दैन । कानुन बनाउनका लागि दुई सय ७५ जना सांसद हुँदैमा मात्रै हुँदैन । त्यसैले केही गुटगत मान्छेहरू जम्मा भएर एमालेको नाम दिएर गरेको निर्णय वैधानिक हुन सक्दैन भन्ने अब स्पष्ट भयो ।
ओली नेतृत्वको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले त कर्णालीमा प्रकाश ज्वाला मात्र होइन, माधव नेपाल, झलनाथ खनालदेखि रामकुमारी झाँक्रीसहित ११ जनालाई साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन गरेको थियो । अब, माधव नेपालहरूमाथिको कारबाहीको अवस्था के हो ?
– त्यो कारबाही अमान्य भयो । महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णय मान्य हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले भनी नै सक्यो । झापामा गरेको कारबाही सदर र डडेल्धुरामा गरेको कारबाही बदर हुँदैन । जे हुन्छ एउटै हुन्छ ।
एमालेमा माधव नेपालहरू नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भूमिकामा फर्किने भए, अब बालुवाटार भेलाबाट चयन भएका रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीसहितका नेताहरूको हैसियत एमालेमा के हुने भयो ?
– एमालेको विधानले रामबहादुर थापा बादललाई चिन्दैन । उहाँ एमालेको सदस्य होइन । उहाँलाई सदस्यता दिनका लागि सबभन्दा पहिले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ । केपी शर्मा ओली एक्लैले भर्ना गरेको आधारमा कोही एमालेको पदाधिकारी भइहाल्दैन ।
ओली नेतृत्वको नयाँ कमिटीले केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश र जिल्लामा पनि नेतृत्व फेरबदल गरेको छ । अब एमाले जिल्ला कमिटीको अवस्था के हुन्छ ?
बीचमा भएका सबै हेरेफेर र मनोनयन अब सबै अवैधानिक भए, कुनै पनि वैधानिक छैनन् । गुटगत पजनीको अर्थ राख्दैन ।
अब एमाले अध्यक्षका रूपमा ओलीले माधव नेपालसहितका केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने भयो, त्यसमा बहुमत जुटाएर माधव नेपालहरूमाथि कारबाही भयो अथवा रामबहादुर थापा बादललाई सदस्य थप्ने भन्ने निर्णय भयो भने के हुन्छ रु त्यो वैधानिक हुन्छ कि हुँदैन ?
निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको बहुमतले कारबाही गर्यो भने त्यो पहिले महाधिवेशनमा जान्छ । केन्द्रीय कमिटीमा गरेको कारबाही महाधिवेशनमा उजुरी लाग्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि त्यसभन्दा पहिले एमालेको महाधिवेशन हुनुपर्छ । महाधिवेशनबाट पारित भएपछि केन्द्रीय समितिको निर्णय लागू हुन्छ ।
तर, सर्वोच्चले अर्को एउटा विषय पनि भनेको छ, ‘कर्णालीका सांसदहरूलाई वैधानिक केन्द्रीय कमिटीबाट प्रक्रियागत रूपमा कारबाही भएको देखिएन ।’ यो भनेको त अब हरेक प्रदेशका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीमा मात्र हुने भयो । सम्बन्धित प्रदेश सभा दलको भूमिका के हुने भयो ?
प्रदेश सभा दललाई प्रदेशको सांसद हटाउने अधिकार छैन । उसलाई त्यो अधिकार छैन । अझ महत्वपूर्ण के हो भने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले तीनवटा आधारमा मात्रै प्रदेश सभा सांसदलाई निष्कासन गर्न सक्छ । पहिलो, ३२ (१) राजीनामा दिएमा, दोस्रो, ३२ (२) दल त्याग गरी नयाँ गठन गरेमा र ३२ (३) आफू वा अन्य कुनै दलसँग मिलेर अर्को दलमा गएमा वा नयाँ दल गठन गरेको अवस्थाबाहेक अर्को कुनै अवस्थामा पनि निकाल्न मिल्दैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले प्रदेश सभाबाट निकाल्ने अधिकार पार्टीलाई दिएको छैन । यसको एउटा नैतिक वा प्राज्ञिक बहस के हुन सक्छ भने ‘अब दलको अनुशासन नै नमान्ने मान्छेलाई त हटाउन पाउनुपर्छ’ भन्ने हुन सक्छ । तर, कानुनले चाहिँ दिएन । प्रदेश सभा दलले हटाउन कानुनतः मिल्दैन ।
यो अन्तरवार्ता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया