भारतले नेपाल भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हुँदै तिब्बतको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक निर्माण कार्यकलाई फेरि तिव्रता दिएको छ । यसअघि सन् २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो । उक्त विरोधले उग्र रुप लिँदै गएपछि नेपाल सरकार पनि आफ्नो भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको थियो ।
भारतले सडक निर्माण भएको क्षेत्र आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । फेरि भारत सरकारले उक्त सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो । भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले शुक्रबार सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने सुरक्षा निकाय बोर्डर रोड अर्गनाइसेजन (बीआरओ) ले ‘कैलाश मानसरोवर यात्राको लागि नयाँ बाटो निर्माण गरेको’ भन्दै प्रसंशा गरेका छन् ।
अहिले फेरि भारतीय पक्षले उक्त सडक निर्माणमा जोड दिएको हो । भारतीय रक्षामन्त्रीले यो सडक निमार्णलाई उल्लेखनीय उपलब्धी भनेका छन् । नयाँ दिल्लीबाट शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत् बीआरओलाई सम्बोधन गर्दै सिंहले भने, “पछिल्ला पाँच-सात वर्षमा बीआरओले उल्लेखनीय उपलब्धिहरु गर्यो । चाहे यो अटल टर्नेल रोहता, जस्ता नयाँ विश्वस्तरीय निर्माणको कार्यको थालनी होस्, कैलाश मानसरोवर यात्राको लागि नयाँ मार्ग निर्माण होस्, बीआरओले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।”
पिछले पांच-सात सालों में, BRO ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। वह चाहे नए-नए विश्वस्तरीय निर्माण कार्यों जैसे ‘अटल टनल, रोहतांग’ का लोकार्पण हो, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का निर्माण हो, BRO ने लगातार नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। pic.twitter.com/O3d8UxLmoQ
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 11, 2021
भारतको उतराखण्ड राज्यको धार्चुला क्षेत्रबाट नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्जुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको धार्मिकस्थल मानसरोवरमा पुग्ने बाटोको सिंहले २०७७ वैशाख २६ गते दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन गरेका थिए । भारतले २०७६ को कात्तिक जम्मु कश्मिर र लद्दाखलाई फरक राज्यका रुपमा छुट्याएपछि जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो ।
सन् २००५ मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले यस क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि ८० करोड ७६ लाख भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २०१८ मा उक्त सडक निर्माणको रकम परिमार्जनसहित चार अर्ब ३९ करोड ४० लाख स्वीकृत गरिएको इकोनमिक टाइम्समा उल्लेख छ ।
बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनले पिथौरागढको घाटियाबगरदेखि १७ सय फिटको उचाईमा रहेको लिपुलेकसम्मको ८० किलोमिटरको ट्र्याक खोल्ने काम १७ अप्रिल, २०२० मा निर्माण सम्पन्न गरेको छ । उक्त ८० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि इन्डो-चाइना बोर्डर रोड (आईसीबीआर) को लगानी र चाइन स्टडी ग्रुप (सीएसजी) ले अध्ययन गरेको थियो ।
यसले भारतबाट मानसरोवर जाने भारतीयका लागि ६ दिन यात्रा छोट्याएको छ । यसअघि भारतबाट काठमाडौं आएर अथवा सिक्किम हुँदै जाने दुईवटा विकल्प थिए । चीनको सिल्क रोड जोड्ने योजनाअन्तर्गत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष प्राथमिकतामा राखिएको मानसरोवर यात्रा रुट नाम दिइएको यस लिंक रोडको ८४ प्रतिशत सडक भारतमा र १६ प्रतिशत सडक चीनतर्फ पर्ने बताइएको छ । नेपालले आफ्नो भनी दाबी गरिरहेको यस लिंक रोडमा कुनै पनि ठाउँमा नेपाल क्षेत्र उल्लेख गरिएको छैन ।
यस सडकअन्तर्गतको १७ किलोमिटर क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्छ । २० अक्टोबर १९६२ मा सुरु भएको चीन-भारत युद्ध २१ नोभेम्बर १९६२ मा चीनले युद्धविराम घोषणा गर्दै विवादित क्षेत्रबाट आफ्नो सेना फिर्ता गरेको थियो । तर, भारतले भने त्यससमयदेखि सुरक्षाका लागि भन्दै आफ्नो सेना नेपाली भूमिमा राख्दै आएको छ । नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अहिले पनि भारतीय कब्जामा छ भने ३ नोभेम्बरमा जारी गरिएको नक्सामा नेपालको ६२ किलोमिटर भूभाग समेटेको छ ।
प्रतिक्रिया