यसअघि केन्द्र सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विवाद सेलाउन नपाउँदै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
इजाजतपत्र नलिइ कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्टारले इजाजतपत्र वापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शूल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन, प्रशारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लुम्बिनी प्रदेश सभामा जेठ २४ गते दर्ता गरिएको हो ।
विधेयकको दफा ७० मा दर्ता नगरि कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइनमाध्यमले झुटा विवरण पेश गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यो विधेयक आइतबार प्रदेश सभामा टेबुल हुने जनाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा प्रदेशका कानुन मन्त्रीलाई राखिएको छ । सदस्यहरू पनि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखिएको छ । परिच्छेद ६ को सञ्चार परिषद् (काउन्सिल) सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दफा ५३ मा सञ्चार परिषद्को स्थापना अन्तर्गत उपदफा २ को ‘क’मा सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम र आतरिक मामिलाका सचिव, रजिष्टार, प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको दुई महिलासहित ५ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसैगरी सदस्य सचिवका रुपमा प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् ।
प्रतिक्रिया