मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अधिवक्ता त्रिपाठीको सर्वोच्चमा पूरक रिट 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट पेश गरेका हुन् ।

‘प्रतिनिधि सभा बिघटन भएपछि पहिलो पटक  मन्त्रिपरिषदको व्यापक विस्तार गरिएकोमा त्यसलाई बदर गरि पाउ भनि रिट दायर गरेको थिए। उक्त  रिटमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी  छलफलका लागि सर्वोच्च  अदालतले विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश गरिसकेको अवस्था समेतलाई अनदेखा गरेर अदालतको आदेश नै निष्फल हुने गरि दोस्रो पटक मिति २०७८/२/२७ गते पुन: प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ नियुक्ति एवं हेरफेर गरिएको  छ। त्यसलाई समेत बदर गरि पाउन एवं नयाँ नियुक्त मन्त्रिहरूलाई तत्काल काम गर्न रोक्न आग्र गर्दै मैले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएको छु’, उनले भनेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद विस्‍तार संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवम् संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस एवम् सो सिफारिस बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी पाऊँ भनेर आफूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेको उनले बताए ।