काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को संघीय परिषद् अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले जसपाको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा सहभागी नौजनालाई स्पष्टिकरण माग गरेको छ । जसपाको अध्यक्ष यादव समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नौजना नेतालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । जसपा कार्यकारिणी सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले उनीहरू पार्टी नीतिविपरीत ओली सरकारमा सहभागी भएकाले आइतबार स्पष्टीकरणको पत्र पठाइएको जानकारी दिए ।
यादवले मन्त्री भएका राजकिशोर यादव, अनिलकुमार झा, शरदसिंह भण्डारी, चन्दा चौधरी, उमाशंकर अरगरिया, एकबाल मियाँ, विमल श्रीवास्तव र राज्यमन्त्री बनेका चन्द्रकान्त चौधरी र रेणुका गुरूङलाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा स्पष्टिकरण सोधेका हुन् ।
यसअघि यादवले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी सदस्यबाट निस्कासन गरेका थिए । यादवले ठाकुर पक्षका नेताहरूलाई निस्कासन गर्ने निर्णय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट गराएका थिए । लगत्तै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निकालेका थिए। दुबै पक्षले एक-अर्कालाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने निर्णय निकालेको छ । आइतबार बसेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र आयुक्तहरू जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
आयोगको आइतबारको निर्णयविरुद्ध यादव समूह सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । आयोगले मागे बमोजिमका कागजात पेस गर्दा पनि प्रक्रिया पुगेन भन्नु एकतर्फी निर्णय भएको भन्दै त्यो निर्णयविरुद्ध समूह सर्वोच्च जाने भएको हो । गत १८ जेठमा सत्तासमीकरणबारे विवाद हुँदा जसपामा अध्यक्ष यादवले अर्का अधयक्ष महन्थ ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, तथा कार्यकारिणी सदस्यहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरी आयोगलाई निर्णय अध्यावधिक गरिदिन पत्र पठाएका थिए ।
त्यसलगत्तै अध्यक्ष ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई पनि सोही अनुरुपको कारबाही गरी अध्यावधिक गरिदिन पत्र पठाएका थिए । आयोगले त्यसैदिन राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७३ को अनुसूची १८ को फारामसमेत भरेर त्यस अनुरुपका कागजात पठाउन भनेको थियो । यादव समूहले त्यो अनुरुपका सबै कागजात बुझाएको थियो । तर ठाकुर समूहले त्यसअनुरुपका कागजात बुझाएको थिएन ।
दुवैका दाबी अध्ययन गर्दा कुनैको पनि नियमसंगत नदेखिएको भन्दै दुवैका पत्र खारेज गर्ने निर्णय आयोगले आइतबार गरेको थियो । त्यो निर्णयलाई यादव समूहले एकपक्षीय भन्दै सर्वोच्चमा जाने भनेको हो । निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने औपचारिक निर्णय गर्न अहिले यादव समूहका नेताहरू पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बैठक बसिरहेका छन् ।
समूहले आयोगको निर्णय प्रमाण बुझाउने भन्दा पनि नबुझाउनेका पक्षमा देखिएको ठहर गरेको छ । विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली अनुरुपका सबै प्रक्रिया पुर्याएर निर्णय गर्दा पनि कागजात पुगेन भन्नु आयोग एकपक्षीय भएको र सत्ताले जे भन्यो त्यही निर्णय गरेको आरोप समूहको छ ।
आयोगमा यादव पक्षले बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो । ठाकुर पक्षले भने पत्रमात्रै पठाएको थियो । जसपामा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ ।
प्रतिक्रिया