‘सेटिङ’ मै चलेको हो निर्वाचन आयोग ?

निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णयहरुकै कारण संवैधानिक अंगमाथि प्रश्‍नहरु उठ्न थालेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकताको विषयमा कुनै निर्णय दिन नसकेको आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकताको विषयमा पनि ठोस निर्णय गर्न सकेन ।  जसपाका दुवै समूहले एक अर्कालाई गरेको कारबाही विधानसम्मत नदेखिएको भन्दै आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

यसअघि नेकपाको विषयको आधिकारिकतालाई लिएर आयोग मौन बसेसँगै उक्त आधिकारिकताको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । हाल पनि आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता नदिएसँगै उपेन्द्र यादव समूह निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने भएको हो । आयोगले ‘सेटिङ’का आधारमा त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको उनीहरूको दाबी छ । 

यसरी निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला फेरि अर्को पार्टीको विवादका विषयमा गरेको निर्णयले पनि अयोग र यसका पदाधिकारीमाथि नै गम्भीर प्रश्‍नहरु उठ्न थालेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै तीन सदस्यी समितिबाट निर्वाचन आयोगको सदस्य नियुक्त गरेका थिए । असंवैधानिकरुमा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअन्तर्गत बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधरलाई सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ नै नभइकन उनीहरुले कार्यभार सम्हालेका हुन् । 

यसअघि निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका दिनेशकुमार थपलियालाई नियुक्त गरेका थिए । यसरी निर्वाचन आयोगका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकटका पात्रहरु राखेर आफूअनुकुल निर्णय गराउन थालेको आरोप लागिरहेको छ । 

आइतबार आयोगले माओवादीका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित पार्टीका केही नेताहरूमाथि गरेको निर्णयलाई खारेज गरेको थियो ।  यसै सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली भई कानुन र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 

नेता श्रेष्ठले भने, “निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली भइ कानुन र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम गरिरहेछ । संवैधानिक आयोगको यस्तो कार्य लज्जास्पद र भर्त्सनायोग्य छ । जसपा बारेको पछिल्लो निर्णयमा यो स्पष्ट भएको छ । नेकपाको बारेमा पनि यस्तै गरिएको थियो । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता र संकटको कारण त्यो पनि हो ।”

यसै सन्दर्भमा  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पनि श्रेष्ठको कुरालाई जोड्दै अदालत र आयोगलाई कठपुतली बनाउने काम गलत भएको बताएका छन् । उनले भने, “नारायणकाजीजीले निर्वाचन आयोग कठपुतली भयो भनिरहँदा म राप्रपा विभाजनको दुःखद घटना सम्झिरहेछु। प्रचण्डजी र देउवाजीले आयोग र अदालतलाई दबाब दिएर बिना सनाखत, विनाकानुनी आधार प्रमाण राप्रपालाई टुक्राई दिनुभयो । अदालत र आयोगलाई कठपुतली बनाउने काम जसले गरे पनि त्यो गलत हो, दोहरिनु हुन्‍न ।”

पार्टी फुट्ने, टुट्ने जोडिने कार्य देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आउनुअघि देखि नै चल्दै आएको निरन्तर प्रक्रिया भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् । अनलाइनपनासँगको कुराकानीका क्रममा उनले भने,  “निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्था हो । यसले चुक्न हुन्‍न र आयोगको गरिमा र विश्वास विधिभन्दा बाहिर पनि जान हुन्‍न ।”

उनले निर्वाचन आयोगले आफ्नो ऐन, कानुन र पुराना नजिरभन्दा बाहिर गएर कार्य नगर्ने र गरेको भए पनि आयोगका निर्णयहरुलाई अध्ययन गरेर मात्र बोल्न सकिने बताएका छन् । उनले भने, “हामी पूर्व आयुक्तहरूले भन्‍नसक्ने कुरा भनेको अयोगले कसैको दबाबमा आएर कम गर्दैन भन्‍ने बुझाइ छ । यसको तात्पर्य गर्दै-गर्दैन भन्ने छैन, हुन पनि सक्छ । त्यसको लागि त आयोगका निर्णयहरूको अध्ययन गर्नैपर्छ । गरेको हो भने कसैको पक्षमा लागेर कार्य गर्नु उपयुक्त हाइन ।”