प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीले बीहीबार अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । सर्वोच अदालतले यसअघि संसद् विघटनका विषयमा भएको सुनुवाई सरकालाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको थियो ।
सोही आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार १८ बुँदे लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् । उनले पेश गरेको लिखित जवाफमा शेरबहादुर देउवासहितका १४६ निवर्तमान सांदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई ब्युँताउने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत रहेकोसमेत बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन । आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीका दाबी पेस गरेको अवस्थामा सोही दलका सांदले विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कार्य संसदीय प्रणालीमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।”
ओलीले संविधानको ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधानविपरीत रहेको भन्दै दलको निर्देशनविपरीतको कार्य भनेको स्पष्ट दल त्यागको अवस्था हुने र त्यस्तो संसद सदस्यको पद नरहने जवाफ दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भन्ने प्रश्न समेत अदालत समक्ष उठाएका छन् । उनले सोधेका छन्, “कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ ? मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले) कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन ।”
प्रधानमन्त्रीले १८ बुँदे जवाफको सार संक्षेपमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै त्यसबेला वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था समेत नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य भएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “कुनै परिणाम दिन नसक्ने राजनीतिक निरन्तरता निरर्थक छ ।”
प्रतिक्रिया