गण्डकीमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा किन भयो ढिलाइ ?

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।

प्रमुख मन्त्रालयमा नेताहरूको रुची बढ्दै गएपछि मन्त्रालय बाँडफाँटमा समस्या पैदा भएको हो । सत्ता गठबन्धनका चारमध्ये तीन दल सरकारमा सामेल छन् । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) को पनि सरकारलाई साथ छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरुमै पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । विवाद्का कारण उनीहरूको पनि मन्त्रालयको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

प्रदेशका कुल ११ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित चार, माओवादीलाई चार, जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) लाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लागे पनि कुन मन्त्रालय कसको भागमा पर्ने भन्नेबारे भने टुंगो लाग्न नसक्दा सरकारले पूर्णता नपाएको स्रोतले बताएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका विना विभागीय मन्त्री कुमार खड्काले शनिबार तीन पार्टीबीचको बैठकले मन्त्रालयको टुंगो लगाएको जानकारी दिए ।

हाल सरकारमा ५ जना सहभागी छन् भने अझै ६ जना सहभागी हुन बाँकी छन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पोखरेल र विना विभागीय मन्त्री कुमार खड्का नियुक्त भइसकेका छन् । कांग्रेसबाट अझै दुईजनालाई सरकारमा पठाउन बाँकी छ ।

चारवटा मन्त्रालयको जिम्मा पाउने भएको माओवादीबाट लमजुङकी मधुमाया अधिकारी सरकारमा सामेल भइसकेकी छन् । माओवादीबाट थप ३ मन्त्री नियुक्त हुनेछन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट हरिशरण आचार्य मन्त्री बनेका छन् । जम्मा २ सांसद रहेको जसपाले सरकारमा दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने छ । जसपाबाट धनमाया लामा पोखरेल पनि मन्त्री बन्ने छिन् ।