गण्डकी प्रदेशको मन्त्रालय भागबण्डाको विषय पेचिलो बन्दै गएको । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिँदा असार ४ गते जसपासँग चार बुँदे सम्झौता गरेको खुलासा भएको छ ।
उनले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि दुई सदस्यीय जसपासँग चार बुँदे सम्झौता गरेको खुलेको हो । उनले गरेको सम्झौतामा प्रदेशसभामा कायम डबल थ्रेसहोल्ड खारेज गर्न दलीय मान्यता दिने व्यवस्था गर्ने, सरकारलाई निर्देशन गर्न सबै दलबाट २/२ जना प्रतिनिधिसहितको संयन्त्र बनाउने, मन्त्रीमण्डलमा जसपालाई अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने र प्रदेश सरकारबाट हुने राजनीतिक नियुक्तिमा दलीय सहमति कायम हुनुपर्ने चार बुँदे सम्झौता गरेको पाइएको हो ।
मुख्यमन्त्री बनेकै दिन मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका जसपा गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ । जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै चार जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
उनले त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । पहिले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा विवाद हुनसक्नै भन्दै शुक्रबार विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अझै पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन ।
मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्दा दलहरुबीच असन्तुष्टि बढ्नुका साथै सम्झौता कार्यान्वय नभए सरकारबाट फिर्ता हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । जसपा संसदीय दलका नेता आचार्यले भने, “सहमति भएको तीन दिनमै आफू सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । सहमति कार्यान्वयन नभएमा सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।”
उनले मुख्यमन्त्री पोखरेलले सम्झौता जुनसुकै हालतमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया