दोस्रो कार्यकालको आयु आफैं छोट्याउँदै गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय भएको भन्दै पछिल्लो समय व्यापक आलोचना भइरहेको छ । नेपालको संविधानले आलंकारिक राष्ट्रपतिको स्थानमा राखेको भए पनि कार्यकारीको भूमिकातर्फ विद्यादेवी भण्डारीको लोभ पलाउन थालेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो । पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रपति भण्डारीले विवादरहित नबने पनि यति धेरै आलोचित हुनु परेको थिएन । कारण – प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति फरक दलको हुनु संयोग पनि हुनसक्छ । दुई तिहाइको दम्भसहित सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीकै सक्रियतामा राष्ट्रपतिमा दोहोरिएकी भण्डारी अहिले निकै विवादमा तानिएकी छन् । उनीमाथि सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेका छन् भने सर्वोच्चसम्म प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै विवादित बनेकी राष्ट्रपति भण्डारी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका असंवैधानिक कदमहरुमा साथ दिँदै गएपछि थप आलोचित बनेकी हुन् । पार्टीको एउटा गुटलाई संरक्षण गरेको आरोप खेप्दै आएकी राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो समय देखाएको सक्रियताले थप प्रश्नहरु उब्जाएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन भन्दै चीन, भारत, अमेरिकालगायतका मुलुकहरुलाई पत्राचार र टेलिफोन संवाद गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको शैलीमा विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखलाई पत्राचार गरी कोभिड- १९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी थिइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम राष्ट्रपतिले गरेको’ भन्दै त्यतिखेर पनि उनको आलोचना भएको थियो । विपक्षी कांग्रेसले मात्रै होइन, एमालेभित्रकै केही नेताले समेत राष्ट्रपतिको आलोचना गरेका थिए ।
तर, पछिल्लो समय आलंकारिक राष्ट्रपतिले तत्कालीन गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बोलाएर बिफ्रिङ लिइन् । देशभर आएको बाढीपहिरोको विषयमा ब्रिफिङ लिन राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्रका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सिइओ अनिल पोखरेललाई शीतलनिवास डाकेकी थिइन् । त्यसपछि खोपको विषयमा जानकारी लिन तत्लकालीन स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र स्वास्थ्य अधिकारीहरुलाई बोलाएर बिफ्रिङ लिइन् ।
आफैँ सक्रिय भएर मन्त्री र सुरक्षा निकायका मान्छेसँग बैठक राख्ने र निर्देशन दिने राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानले परिकल्पना गरेको नगरेको संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले बताएका छन् । उनले भने, “यसबाट उहाँभित्र शक्तिलाई उपयोग गर्ने अथवा सक्रिय शक्तिको उपयोग गर्ने अभिलाषा अनतर्मनका छ भन्ने देखिन्छ । अहिले मात्र होइन, अन्य धेरै घटनाबाट पनि यस्तो देखिन्छ ।”
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह र परामर्श गर्ने संविधानको मर्म भए पनि राष्ट्रपतिले सिधैं विभागीय मन्त्रीलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिन नहुने बताएका छन् ।
आलंकारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुखको शैलीमा निर्देशन दिएको घटनालाई सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पनि अनौठो मानेका छन् । विगतमा यस्तो परम्परा नभएको र यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत कुनै जानकारी नगराइएको उनीहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिले यसो गर्नुको रहस्य प्रधानमन्त्री ओली कमजोर भइसके र अब उनले कही गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्ने अधिवक्त सुनिल पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, “अहिलेको राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रकृतिका गतिविधि गर्न थालेपछि प्रश्नहरु उठेका हुन् ।”
राष्ट्रपति दुईवटा निष्कर्षमा पुगेर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न थालेको बताएका छन् । उनले थपे, “पहिलो कुरा संविधानमा जुन कुरालाई कतर्व्य भनिएको छ, त्यसलाई अधिकार हो भन्ने ठान्नुभयो । संविधानको धारा ६६ को उपधारा १ मा संविधानको पालना र संरक्षण भनिएको छ । दोस्रो कुरा अब यो देशमा कार्यकारी मन्त्रिपरिषद् छैन भन्ने बुझाइमा पुग्नुभयो र यस्तो कार्यकारीले गर्ने कामहरु गरिरहेका छन् ।”
प्रधानमन्त्रीले अब मुलुक चलाउन असफल भइसकेको निष्कर्षमा पुगेपछि राष्ट्रपतिले सक्रियता बढाएको हुनसक्ने अधिवक्ता पोखरेलको बुझाइ छ । उनले थपे, “मुलुकमा दुई पटक संसद् विघटन भइसकेको अवस्था अहिले राजनीतिक अस्थिरता थप बढ्दै गएको र कार्यकारी अधिकार भएको मन्त्रिपरिषद् पनि स्थिर नभएको अवस्थामा अब आफैं अघि बढ्नुपर्छ भनेर राष्ट्रपति फ्रन्टलाइनमा आउन खोज्नुभएको हुनसक्छ ।”
यसले मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ लैजाने उनको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया