काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्चमा प्रश्नको ओइरो लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वकिलहरूले प्रश्नै प्रश्न गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद जोगाउन व्यवस्था गरिएकाले सरकारी पक्षले निर्दलीय भनेर खिसिट्युरी गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहुमत सदस्यको दाबी हुँदाहुँदै दलीय हैसियत खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो ? प्रश्न गरे ।
‘उहाँलाई संविधानले ७६(५) मा पुगेपछि दलीय हैसियत खोज्ने अधिकार कसले दियो ? उहाँहरुले अहिले फेरि निर्दलीय अभ्यास भन्दै हुनुहुन्छ । सार्वभौम संसद् जोगाउने अन्तिम प्रयासलाई यसरी खिसिट्युरी गर्न मिल्छ ?,’ दहालको प्रश्न थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले कार्यकारी राजाभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा बहस गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद जोगाउने अन्तिम विकल्प भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा बहस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ब्रहमास्त्र हो। यो संसद जोगाउने अन्तिम बिकल्प हो,’उनले भने । श्रेष्ठले रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासमेतको तर्फबाट बहस गरिरहेका छन्। बुधबार देखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
प्रतिक्रिया