प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसद् दायरको रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ । बिहीबार पनि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् । बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीकातर्फबाट संवैधानिक इजलासमा नेकपा एमालेका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नी खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु सही रहेको तर्क गरेका हुन् ।
उक्त तर्कप्रति प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, “संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न कांग्रेस सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, माओवादी र अन्य सांसदको समर्थन लिएर जाँदा कसरी गल्ती भयो ?
प्रतिनिधि सभामा दलको मात्र उपस्थिति हुँदैन, अन्य उपस्थिति पनि संविधानले स्वीकारेकोले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र २ को दल र स्वतन्त्रको समर्थन भनेर व्याख्या भइरहेकोले अलि प्रस्ट पार्नसमेत उनले वरिष्ठ अधिवक्ता खरेललाई आग्रह गरेका छन् ।
खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘दलबाटै चाहियो कि अरूबाट पनि समर्थन हुन सक्छ ? शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दा पार्टी, अन्य सांसदसहित १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न जानुभयो, यसमा शेरबहादुर देउवाले के गल्ती गर्नुभयो ?’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको व्यवस्थालाई उक्त धाराको उपधारा २ सँग तुलना गर्दा स्वतन्त्र सांसदलाई अवसर नहुने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो । खरेलले धारा ७६ को उपधारा २ मा दलको समर्थन लिनुपर्ने भनेको तर उपधारा ५ मा जो सांसद जता लागे पनि हुन्छ भनेर संविधानमा नलेखिएको बताए ।
देउवाले दाबी गर्दा माओवादीको संसदीय दलको निर्णय चाहिने तर अरुको हकमा त्यो नहुने हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै खरेलले दल त्यागसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था र संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ जस्तै भएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया