राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएको हो । संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको रष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ दिएको छ ।
लिखित जवाफमा भनिएको छ, “संविधान बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ । जेठ २१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।”
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि थपिएका मन्त्रीलाई काममा रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ८ गते राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया