सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि पुनर्स्थापना गर्दै विपक्षीको माग बमोजिम फैसला गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसद्ले उक्त निर्णय बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान गरी बैठक बोलाउन भनेको छ । त्यसैगरि असार २९ गते मंगलबार साँझसम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दावी संविधान सम्मत नभएको र देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावीअनुसार उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चले भनेको हो ।
अब संविधानको धारा ७६ को (५) जुन विन्दुबाट संविधानको प्रक्रिया मिचिएको हो, त्यही बिन्दुबाट प्रक्रिया अघि बढाइ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र विश्वासको मत लिने प्रक्रियातर्फ अघि बढेको छ ।
उक्त रिटमाथि असार ९ गतेदेखि असार २२ गतेसम्म सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । उक्त सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले सोमबार संसद् पुनर्स्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो प्रयास पनि असफल भएको छ । साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा)मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै उनले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्न छाडेनन् र तर त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
प्रतिक्रिया