गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो । कारण थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन । सत्तामा टिकिरहन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप खेप्दै आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा जीवित नरहेका कारण देखाउँदै मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाटै अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने निर्णय गरे । सोही अनुरूप उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पुग्यो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् । जसको फलस्वरूप विवादकैबीच तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरे ।
यति बेला संघ सरकारको सिको प्रदेश सरकारले समेत अध्यादेशमार्फत बजेट पारित गर्न थालेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश : बहुमत नपुगेपछि अध्यादेश
लुम्बिनी प्रदेशमा बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट पारित गर्न निर्णायार्थ पेस गर्नुअघि सत्तापक्षका सांसदहरु बैठक छाडेर प्रदेश सभाबाट बाहिरिए । ८२ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ४१ जना मात्र सांसद रहेका छन् । जबकी बजेट पारित गराउन ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सभामा बहुमत नपुग्ने निश्चित भएपछि सत्तापक्ष सभाबाट बाहिरियो । यता बजेट पारित गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको क्याबिनेटको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले गएराति १२ बजेदेखि प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरे ।
यससँगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुक्रबार अध्यादेश मार्फत ४० अर्ब ९५ करोड बराबरको बजेट ल्याएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश : बारम्बार संसद् अवरुद्ध भएपछि अध्यादेश
यता कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । सरकारले दलीय व्यवस्था मिचेको भन्दै निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेपछि बुधबार प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।
प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेट सभाबाट पारित हुन नसकेपछि अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो । बजेट ल्याउनका लागि सभाको बाटो बन्द गराएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीले बजेटमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको भन्दै विवाद सुरु भएको छ ।
त्यसो त संघीय सरकारले समेत प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने तर्क अर्थविद्हरूले गर्दै आएका थिए । यत्तिकैमा सञ्चालनमा रहेको सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई राजनीतिक स्वार्थको रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
अधिवेशन छल्ने कार्य गरेको रहेछ भने उक्त कार्य टिक्दैन : अनन्तराज लुइँटेल
अध्यादेश संसद् नचलेको बेलामा वा संसद्को अधिवेशन नभएको बेलामा संसद्ले कानुन बनाउनुपर्ने एउटा अपर्झटको अवस्था आएमा अस्थायी समयका लागी जारी गर्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था रहेको संवैधानिक कानुन व्यवसायी महासंघका महासचिव एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल बताउँछन् ।
संसद्को अधिवेशन भएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अवस्था नरहने उनको तर्क रहेको छ । प्रदेश सरकारको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा अधिवेशनलाई अन्त्य गर्नु गलत रहेको उनको तर्क छ ।
उनले भने, “यसको राजनीतिका पाटो म जाँदिन र मलाई खोज्न आवश्यक पनि छैन । सभाको अधिवेशन नभएको अवस्थामा, अपर्झट वा आवश्यक परेको अवस्थामा ल्याउने व्यवस्था छ । तर सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर ल्याउने कुरा जसले गरे पनि गलत कुरा हो ।”
अधिवेशन र संसद्लाई छल्ने गरी गलत उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याइने प्रक्रियालाई संसदीय व्यवस्थाको दुरुपयोगको पराकाष्ठकै रूपमा लिन सकिने अधिवक्ता लुइँटेलको तर्क छ । उनले भने, “यो प्रक्रियालाई संसदीय व्यवस्थाको दुरुपयोगको पराकाष्ठाकै रूपमा लिन सकिन्छ । यो संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत पनि छ । साथै यसबाट संविधानको मर्म विपरीत रहेका कम गरेको पनि बुझ्न सकिन्छ ।”
संसद् जीवित रहेको अवस्थामा अधिवेशनको अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट पारित गराएको अवस्थामा कुनै मर्का पर्ने पक्षले वा सार्वजनिक सरोकारको रूपमा केही व्यक्तिले अदालतको घोका ढक्ढकाउने व्यवस्था समेत रहेको अधिवक्ता लुइँटेलको तर्क रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको नजिर, सिद्धान्त र अहिलेसम्मका परिपाटी अभ्यासलाई हेर्ने हो भने अधिवेशन छल्ने गरी कुनै पनि काम गरेको रहेछ भने उक्त कार्य नटिक्ने उनी बताउँछन् । संसद् र अधिवेशनलाई छल्ने गरेर अध्यादेश ल्याइएको अवस्थामा कतैबाट प्रश्न उठेमा अदालतले कारबाही अघि बढाउन सक्ने उनको तर्क छ ।
जसका लागि उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्न सकिने उनले बताएका छन् ।
प्रदेशले त्रुटिपुर्ण कार्य गरेको छ, अदालत जानुपर्छ : विकास भट्टराई
नेपालको संविधानमा जेठ १५ गते अनिवार्य रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले अध्यादेशमार्फत संघीय बजेट ल्याइएको सर्वोच्च बार एसोसिएसनका वरिष्ठ सदस्य एवं अधिवक्ता विकाश भट्टराईको तर्क छ । तर बजेट प्रस्तुत गर्नु एक हप्ता अघि मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु र अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु धोकापूर्ण रहेको र संविधानमाथिको जालसाजी भएको उनले बताए । यस्तो गर्नु निरंकुश शासनतर्फ सरकार गएको असार २८ गतेको फैसलाबाट प्रस्ट भएका उनी बताउँछन् ।
उनले भने, “यसरी संविधान माथि भएको जालझेलले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई धराशाही बनाउन खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ,” उनले थपे, “सर्वोच्च अदालत यसरी आदेशमा संविधानमाथि जालझेल नगर्न भन्दाभन्दै पनि लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले सञ्चालनमा रहेको प्रदेश सभाको अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर जसरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । त्यो भनेको अदालतको अवहेलना हो ।”
यसरी अदालतले प्रस्ट रूपमा जालसाजी र धोका भएको भन्दा भन्दै पनि प्रदेशले उक्त कार्य गर्नु संविधानको विपरीत र त्रुटिपूर्ण रहेकाले अदालतसम्म उक्त विषय पुग्नुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईको धारणा छ ।
संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत कार्य भयो : र्कीतिनाथ शर्मा पौडेल
संविधानवादका सिद्धान्त अनुसार मूलुकमा हरेक कार्य विधिसम्मत तवरले हुनुपर्ने नेपाल डेमोक्रेटिक्स लयर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य एवं अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्शलाई प्रदेशको कामले ठाडो चुनौती दिएको पौडेलको तर्क छ । उनले भने, “यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र आदर्शलाई ठाडो चुनौती दिएको छ । जबसम्म लोकतान्त्रिक कदमहरू उपहास हुँदै जान्छ । त्यसले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई समेत गलत तुल्याउँछ ।”
हाल अध्यादेश ल्याउन आवश्यक नभएको र मुलुक, लोकतन्त्र र कानुनको शासनका लागि यो कार्य संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत रहेको उनको तर्क छ । यसको कानुनी उपचारका लागि मर्कामा परेको प्रतिपक्ष वा जो कोही व्यक्ति पनि अदालत जानसक्ने अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् । त्यसपश्चात अदालतले बोल्ने क्रममा त्यसको व्याख्या गर्ने कुराहरू हुने बताउँदै यस्तो कदम सच्चिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया