संसद् पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा हस्ताक्षर गर्ने लाइनको अग्रपंक्तिमा उभिएका नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि देउवालाई विश्वासको मत दिने दिनमै सांसद् पदबाट राजीनामा दिए । उनले पार्टी एकता जोगाउनका लागि आफूले राजीनामा दिनुपरेको बताए पनि यसको भित्रि रहस्य भने अझै खुल्न सकेको छैन ।
दोस्रो पटक पुनर्स्थापित संसद्को पहिलो बैठकमा भाग लिनुभन्दा केही समयअघि नै प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका भीम रावलको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छैन । नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका रावल संसद् पुनर्स्थापनासहित पार्टी एकताको पक्षमा थिए । उनले साउन ३ गते दिउँसो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई उक्त राजीनामा बुझाएका थिए ।
तर, रावलको राजीनामा स्वीकृतिको प्रक्रिया अझसम्म थालिएको छैन । सभामुखले रावललाई डाकेर सनाखत गरी संसद्को अर्को बैठकमा त्यसको सूचना दिएमा उनको सांसद पद रिक्त हुन्छ । तर, सभामुख सापकोटा तत्काल त्यसो गरिहाल्ने ‘मुड’मा देखिएका छैनन् ।
रावलले सभामुखलाई नै राजीनामापत्र थमाएकोले संविधान र कानुनअनुसार सांसदले सभामुखसमक्ष राजीनामा भएको मानिने उल्लेख गर्दै संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, “तर, सभामुखले त्यो प्रक्रिया थाल्नुभएको छैन । तत्काल उहाँको राजीनामा स्वीकृत गरिहाल्ने पक्षमा पनि हुनुहुन्न ।”
ती अधिकारीका अनुसार सभामुखले रावलको राजीनामा स्वीकृत गर्न चाहेमा रावललाई डाकेर सनाखत गराउनुपर्ने हुन्छ । सनाखत गरेर रावलले ‘मञ्जुर छु’ भन्ने दोहोर्याएपछि सभामुखले संसद्को बैठकमा त्यसको जानकारी गराउनुपर्छ । त्यससँगै सांसद पद रिक्त हुन्छ ।
त्यसपछि अरु दुईवटा प्रक्रिया बाँकी हुन्छन् । पहिलो, सभामुखले संसद्मा सांसद पद रिक्त भएको सूचना सुनाउनेछन् । त्यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै संसद्ले त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । संसद्को कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेकाले रावलको निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ । अनि, रावलको निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव गरिन्छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार संसद्को आयु एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहँदै सांसद पद रिक्त भए उपचुनाव गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यो कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने सरकारको हातमा छ । रावलको गृहजिल्लामा भने आफूहरुले मतदान गरेको व्यक्तिले आवेशमा राजीनामा दिँदा अपमान भएको भन्दै रावलको चर्को आलोचना भइरहेको छ । उनले आफूलाई निर्वाचित गराउने मतदाताहरुलाई ट्विटरमार्फत माफीसमेत मागेका छन् ।
प्रतिक्रिया