निर्वाचन आयोगको आदेशविरुद्ध ठाकुर सर्वोच्चमा

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको आदेश बदरको माग गर्दै महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

जसपा आधिकारिकता विवादमा निर्णय सुनाउन निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई परिचयपत्रको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन आदेश गरेपछि त्यसविरुद्ध ठाकुरले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। पार्टीको आधिकारिकता विवादमा आयोगबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नआउने देखेपछि ठाकुर सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनी पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक हुन्।

केन्दीय कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत सदस्यको अनिवार्य हस्ताक्षरमा सम्पूर्ण सदस्य निर्वाचन आयोगसमक्ष स्वयं उपस्थित भई दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने किटानी कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल उपेन्द्र यादवसमेतको असार ३ को निर्णयको आधारमा एकल हस्ताक्षर दाबी पेस गरिएको रिट निवेदकको दाबी छ। दाबीकै आधारमा साउन ७ मा आयोगबाट भएको आदेश बदरको माग गरिएको छ।

जसपामा यादव र ठाकुर गरी दुईजना अध्यक्ष छन्। कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ।

ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई अद्यावधिक नगरी विवाद निरुपणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा हेरफेरबाट थपिएका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलगायत पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। 

 ‘मसमेत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिबाट समेत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ९६० बमोजिम विवाद निरुपणको क्रममा साउन ११ गतेका दिन बहुमत परीक्षण गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिटमा माग गरिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।