नेकपा माओवादी केन्द्रको साढे तीन महिना अगाडिको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै कारवाहीमा परेका पूर्वमन्त्रीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । माओवादीले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट वर्खास्त गरेका पूर्वमन्त्रीहरु सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा एमालेका दुई सहित सातजना मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए भने तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट ओली सरकारमै बसेका थिए । थापाकै पहलमा टोपबहादुर रायमाझी तथा प्रभु शाह लगायतका नेताहरुलाई ओलीले आफ्नो क्याबिनेटमा मन्त्री बनाएका थिए ।
तत्कालीन नेकपा ओली र प्रचण्ड माधव दुई खेमामा बाडिएर बिवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला आफ्ना नेताहरु ओली खेमामा जाँदा प्रचण्ड लगायत माओवादी खेमाका नेता तथा कार्यकर्ता आक्रोशित भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले चैत २३ गते नेकपालाई मान्यता नदिई पूर्व एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि चैत २६ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पत्रका आधारमा संसद सचिवालयले उनीहरुलाई सांसद पदबाट मुक्त गरेको थियो ।
संसद सचिवालयको उक्त निर्णय संविधान, ऐन र माओवादीको विधानविपरीत भएको भन्दै पूर्व मन्त्रीहरु परमादेशबाट सांसद पदमा पुनर्वहाली माग गर्दै साढे तीन महिनापछिअदालत गएका हुन् ।
टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरूले दल त्याग नगरेको र निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणमा आफूहरू माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको भन्दै सभामुखले आफूहरुको सदस्यता खारेज गरेको निर्णय बदरभागी हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
उनीहरुसँगै गृहमन्त्री राम बहादुर थापा भने राष्ट्रियसभा सदस्य रहेकोमा रिक्त गराई उपनिर्वाचन सम्पन्न भएर पनि उक्त पदमा डा. खिमलाल देवकोटा विजयी भईसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया