सरकारमा मन्त्री पाउनासाथ पार्टी नै परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको पूर्व माओवादी नेता टोप बहादुर रायमाझी सहितका नेताहरुले एमाले परित्याग गर्ने बाटोको खोजी गर्न थालेका छन् । नेता रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीले माओवादीमा फर्किन आधिकारिक रुपमै कानुनी बाटोको खोजी गरेका छन् ।
बीचमा प्रचण्डलाई अपराधीको समेत संज्ञा दिएर उत्तेजित भाषण समेत गरेका रायमाझी सहितका चार नेताले बुधबार माओवादीमै संलग्नता कायम गराउन माग गदै दायर गरेको रिटमा आफूहरु एमालेमा प्रवेश गरेको नभई माओवादीमै रहेको जिकिर गरेका छन् । तत्कालीन नेकपामा रहेका उनीहरु केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको समर्थन गर्दै ओली क्याम्पमा लागेका थिए ।
नेकपा बिवादमा अेली र प्रचण्ड माधव समूह बन्दा उनी ओलीले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटिमा थिए । प्रचण्ड माधव समूहले उनीहरुलाई कारवाही गरेको थियो भने चैत २७ गते उनलाई सांसद पदमा समेत रहन नपाउने गरी कारवाही गरेको थियो ।
रायमाझी सहतिका नेताहरुले माओवादीभन्दा एमालेले नै जनताको एजेण्डा बोक्ने भन्दै प्रचण्डलाई तथानाम गाली गरेका भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा यत्रतत्र देख्न पाइन्छ ।
पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शक्तिहीन बन्दै गएको र आफूहरु यता न उताको हुने अवस्था देखेपछि राजनीतक ओतको खोजी गर्दै सांसद पदबाट हटाएको करिब ४ महिनापछि गुहार माग्दै सर्वोच्च पुगेका रायमाझीले आफू नेकपा एमालेमा प्रवेश नगरेको दाबी गर्न थालेका छन् । उनले दायर गरेको रिटको मुद्दाको संक्षिप्त खण्डको ख मा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेमा आजसम्म औपचारिक रूपमा प्रवेश नगरेको र पार्टीको सदस्यता नलिएको उल्लेख छ ।
पार्टीको महाधिवेशन नभएको, पार्टीको आधिकारिकता नभएको, सोही पार्टीले आफूलाई स्पष्टीकरणसम्म नसोधी कारबाही गरेको कुरा मान्य हुन नसक्ने भन्दै उक्त कारबाही अवैध भएकाले सांसद पदबाट हटाउने निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।
राजनीतिमा लागेपछि इमान्दारिता, अनुसाशन, बचनको कार्यान्वयन, अडान वा नैतीकता कहिलेसम्मको लागी लागु हुने हो ? रायमाझीहरुको अहिलेको कर्मले प्रश्न सर्वत्र उठाएको छ ।
राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी ऐन २०७३ ले मुख्यगरी तीन अवस्थामा पार्टीमा नरहेको ठहरिने बताउछन् अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल । अधिवक्ता शर्माका अनुसार राजीनामा दिएमा, दल त्याग गरेमा वा अर्को दल गठन गरेमा पार्टीमा नरहेको ठहर्छ ।
नेता रायमाझी लगायतका नेताहरु तत्कालीन नेकपामा रहेका बेला पनि आफ्नो समूह त्यागेर ओलीको क्याम्पमा मन्त्री बनिसकेको, सर्वोच्चले नेकपालाई मान्यता नदिएर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि पनि एमालेको सरकारमै रहेको माओवादी पार्टीका विरुद्ध विज्ञप्ति नै निकालेको तथा भोट दिने जनता र चुनाव चिन्ह लिएर भोट जितेको पार्टीमा विश्वास गुमाईसकेकोले लामो समयदेखि नैतिक मुल्य र मान्यता एवम् कानुनी आधार समेत नभएका उनीहरु माओवादीमै फर्किने आधार समाप्त भएको भनाई अधिवक्ता शर्माको रहेको छ ।
प्रतिक्रिया