भूमि आयोगलाई पुनस्थापित गर्न जनदवाव सिर्जना गरौंः शंकर पोखरेल

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भूमिहिन दलित र सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको बताएका छन् ।  विगतमा कानुको अभावमा समस्याको समाधानमा व्यवधान सिर्जना हुँदै आएकोमा सरकारले संसदवाट कानुन नै बनाएर भूमि आयोग गठन गर्नु नै राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको बताएका हुन् । 

अव्यवस्थित वसोवासको समस्या नेपालको तराई क्षेत्रको विकराल समस्या रहेको र यसको समाधान राज्यको सामर्थ्यवृद्धिसंग पनि गासिएको विषय मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

उनले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्– “कानुनतः गठन भएको र लक्षित समुदायको पहिचान र जग्गाको उपलव्धता जस्ता आधारभूत कार्यादेश स्थानियतहलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोगनै विघटन गर्नु सरकारको निकै ठुलो भुल हो । आयोगको विघटन भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको आशा र अपेक्षामाथिको घात हो । यस प्रकारको जनविरोधी कार्यको सबैले विरोध गरौं । आयोगलाई पुनस्थापित गर्नका लागि जनदवाव सिर्जना गरौं ।”