लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको भविष्य न्यायाधीश राउतको हातमा

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कुर्सी धरापमा परेसँगै उनको भाग्य भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको हातमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहनको लागी दिइएको रिट निवेदनको पेशी न्यायाधीश राउतको इजलासमा तोकिएको हो । 

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पदमुक्त गर्ने गरी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको आव्हान गरिएको अघिल्लो दिन सर्वोच्चमा पेशी तोकिएको छ । पोखरेल नेतृत्वको सरकार कायम राख्न माग गर्दै सोमबार प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले दायर गरेको रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीश राउतको एकल इजलासमा पेसी राखिएको छ ।

लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । 

प्रदेश प्रमुख शेरचनको कदम संविधान विपरीत रहेको जिकिर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी सहित दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनिएको छ । 

​विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले अल्पमतका बाबजुद मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरेको भन्दै आफूहरूसँग प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।