सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले गठबन्धन दलहरुको चाहानाअनुसार दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन लागेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतका अनुसार आज वा भोली अध्यादेश ल्याइनेछ । सरकारले सोहि अनुरुप तयारी गरिरहेको छ । खासगरी नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको समस्यालाई हल गर्ने उदेश्यले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । यसको लागि एमालेमा माधव नेपाल समुहसँग विषेश छलफल भएको बुझिएको छ ।
‘देउवा सरकारले ल्याउने अध्यादेशमार्फत कुनैपनि दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय समितिका २५ प्रतिशत सदस्यले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्नेछन् । हाल दल विभाजन गर्न पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत बहुमत चाहिने प्रावधान छ ।
‘अहिले विषेशगरी माधव नेपाल समुहलाई सहज हुने गरी अध्यादेश तयार पारिएको स्रोतको दावी छ । नेपाल समूहलाई हाल भएको प्रावधान अनुरुप दल विभाजन गर्न अफ्ठेरो परेकाले २५ प्रतिशतले नै दल विभाजन गर्न सक्नेगरी संसोधन गरिएको हो । अध्यादेश ल्याउनकै लागि सरकारले सोमबार नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ।
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन लागेको थाहा पाएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले सोमबार राती नै एक अपील जारी गर्दै ‘दल टुक्राउने षडयन्त्र क्षम्य नहुने’ चेतावनी दिएका छन् ।
यस्तै अध्यादेश तत्कालिन ओली सरकारले पनि २०७७ बैशाख ८ गते ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशले पार्टीको केन्द्रिय समिति या संसदीय दल दुई मध्ये एउटामा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर आफ्नै पार्टी र अन्य दलहरुको चर्को आलोचनापछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए ।
अध्यादेश जारी भएपछि एमालेको नेपाल समुहलाई पार्टी फुटाउन सहज हुने र सरकारमा सहभागि हुन बाटो खुल्ने गठबन्धनका नेताहरुको धारणा छ ।
प्रतिक्रिया