प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याले चाहेको अवस्थामा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान थियो । अब यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले नेकपा एमालेमा माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई राहत मिल्ने भएको छ । अव नेपाल समुह र ठाकुर समुहले आफ्नो अनुकुलतामा पार्टी गठन गरी गठबन्धन सरकारमा सामेल हुनसक्ने बाटो तय भएको छ ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार्य भएको बताएको छ । त्यसो त दल विभाजनसम्बन्धी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई सच्याउँदै यसअघि केपी ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, चर्को जनदबाबमा कारण ओलीले अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया