बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णय अनुसार सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति अथवा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा प्रमुख दलका शिर्षस्थ नेताहरु बीच को समस्या चलिरहेका बेला अहिले ल्याएको अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
यसअघि केपी ओलीकै सरकारले पनि दल विभाजनसम्बन्धी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई सच्याउँदै अध्यादेश तयार पारेको थियो ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार समेत गर्न नसकेको अवस्थामा दल बिभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले असन्तुस्टी जनाएको छ।
तसर्थ सरकारको यो अध्यादेश ल्याउने निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ।
प्रतिक्रिया