काठमाडौं । सरकारले मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरेको जनाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद्को सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि सरकारले सबैखाले तयारी गरिरहेको र आवश्यक संयन्त्र पनि तम्तयार अवस्थामा रहेको बताए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित कार्गो भवन परिसरमा रहेको मानवीय सहायतास्थलको निरीक्षण गर्दै उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि विगतका वर्षभन्दा यो पटक राम्रो तयारी गरिएको उल्लेख गरे ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका निम्ति पहिलाका अनुभवबाट शिक्षा लिँदै हाम्रो देश विपद् जोखिमग्रस्त मुलुक हो भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै आवश्यक तयारीका काम गरिरहेका छौँ, त्यसमध्ये यो पनि एउटा हो ।”
उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्भावित बाढी पहिरोबाट सकेसम्म नबिग्रिने गरी भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने र विपद् भइहालेको खण्डमा त्यसलाई व्यवस्थापन सहज हुने गरी संरचना निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
“विपद्को जोखिमलाई न्यूनीकरण बनाउने हाम्रो निरन्तर प्रयास छ । नेपालको भौगोलिक स्वरूप, जलवायु परिवर्तनको जोखिमलगायतबाट हुनसक्ने विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र विपद् भइहालेमा छिटो व्यवस्थापनका लागि हामीले पहिलाभन्दा यसलाई धेरै प्रभावकारी बनाएका छौँ”, उनले भने ।
जुन–जुन समयमा विपद् आइपर्छ त्यसका निम्ति तत्कालै राहत सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि सुगम स्थानमा मानवीय सहायतास्थल स्थापना गरेर काम भइरहेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमले विशेष सहयोग गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले विपद् प्राधिकरणअन्तर्गतको तयारी धेरै अगाडि बढिसेकको र दुई दिनपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता परिषद्को बैठक आयोजना गरिएको पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उक्त मानवीय सहायतास्थलबाट गोरखा महाभूकम्प, कोभिड–१९ महामारीलगायत नियमितरूपमा आइपर्ने विभिन्न बाढी पहिरोलगायतका घटनामा मानवीय सहायता सामग्री प्रभावित स्थानमा परिचालन गर्दै आइरहेको छ । हाल ११ वटा मानवीय सहायतास्थल (काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढी, तेह्रथुम, महोत्तरी, बैतडी र जुम्ला) सञ्चालनमा रहेका छन् ।
काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, सुर्खेत, नेपालजञ्ज, धनगढी र जुम्लाका विमानस्थल नजिकै राखिएको छ । अन्य तीन वटा मानवीय सहायतास्थल परिचालनको दृष्टिले विभिन्न जिल्लालाई पायक पर्ने र परिचालनमा सहज हुने गरी स्थानमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया