काठमाडाैं । काठमाडौं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा सहमति, समझदारी र केही हस्ताक्षरपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव पेस नगरे पनि अन्य समझदारी र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा निर्णय भएको छ ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निमन्त्रणामा असोजको पहिलो साता दाहाल अमेरिकाबाट चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल हाङ्जाओ, बेइजिङ र चोङ्किङको भ्रमण गरी तिब्बत हुँदै स्वदेश फर्कने कार्यतालिका रहेको छ । बीआरआईको कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षरको विषयलाई गौण बनाएर दाहालले बीआरआई आयोजनालाई अनुदानका रूपमा चीनसँग लिने विषयमा पहल गर्ने बताइएको छ । बीआरआईअन्तर्गत बन्ने आयोजना ऋणका रूपमा नलिने बरू अनुदानमा दिए स्वीकार गर्ने विषयमा चीनसँग प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको एक मन्त्रीले बताए ।
ती मन्त्रीका अनुसार हाल सीमापार ऊर्जा सहयोगलगायतको महत्वपूर्ण योजनाको विषयमा चीनसँग छलफल गर्ने कार्यसूची छैन । बरू चीनले नेपालमा बनाएको परियोजनाको विषयमा ऋण मिनाहका लागि चीनसँग आग्रह गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठेको छ । साथै, चीनबाट ल्याइएका विमानको ऋण मिनाहको विषयमा प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्नेछन् ।
चीनबाट खरिद गरिएका पाँचवटा विमान नेपालमा ग्राउन्डेड छन् । कुनै पनि आम्दानी गर्न असफल भएपछि ग्राउन्ड गरिएका चिनियाँ विमानलाई के गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा छ । सो विमान खरिद गर्दा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋणमा दुईवटा विमानको ऋण मिनाह गर्न आग्रह गर्नेछन् । यद्यपि, चिनियाँ पक्ष सो ऋण मिनाहका लागि तयार नभए पनि एकपटक प्रधानमन्त्रीले चीनसँग छलफल गर्ने ती मन्त्रीको भनाइ छ ।
नेपालले चीनसँग सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौता गरे पनि सोअन्तर्गतको कुनै परियोजना नेपालमा लागू भएको छैन । तर, चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना नेपालमा सुरुवात भइसकेको जनाउँदै आइरहेको छ । यसअघि गत ६ असारमा चीनले पोखरा विमानस्थलको विषयलाई बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको भन्दै प्रचार गरेको थियो । जबकि, परियोजनाको मस्यौदाको विषयमा साझा धारणा नमिल्दा परियोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकिरहेको छैन । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको दाबी गरेका थिए ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋण सहयोगमा बनेको हो । सो परियोजनालाई चीनले बीआरआईअन्तर्गत हो भनेर जबर्जस्त भनिरहँदा बीआरआई कार्यान्वयनमा ‘ब्रेक’ लाग्ने भएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले सो विमानस्थल र पाँचवटा चिनियाँ विमानको ऋण मिनाहलगायतको विषयमा चिनियाँ पक्षसँग अनुरोधसँगै छलफल गर्नेछन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया