काठमाडौं । सरकारसँग कबुलियत गरेभन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेका उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी अधिकारीलाई सफाइ दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असहमति जनाएको छ ।
आयोगले गत २०७८ माघ १२ गते उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपियाँ राज्यकोषमा नोक्सान पारेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । अनुमतिपत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेका सिमेन्ट उद्योगसँग राजस्व असुल नगरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएकाहरूलाई विशेष अदालतले गत चैत ३ गते सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको उक्त फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै आयोगले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो । राज्यकोषमा ठुलो रकम नोक्सानी हुँदा र उनीहरू त्यसको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदासमेत विशेष अदालतले सफाइ दिने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको आयोगको दाबी छ ।
पुनरावेदनमा आयोगले अत्यधिक मात्रामा चुनढुङ्गाको उत्खनन र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनले राज्यलाई क्षति पुगेको, राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजस्व गुमेको अवस्थामा समेत विशेष अदालतले भ्रष्टाचार नभएको भनी आरोपितलाई सफाइ दिनु गलत भएको आयोगको दाबी छ । विशेष अदालतको फैसलाबाट खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, माइनिङ इन्जिनियर जयराम घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल र इन्जिनियरद्वय प्रशान्त बोहरा र धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी, भूगर्भविद् डा. सौनक भण्डारीले सफाइ पाएका थिए ।
प्रतिक्रिया