कानुनको परिपालना नै सुशासन र समृद्धिको आधारशिला हो : डा. दामोदर रेग्मी

डा. दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक तथा गीतकार हुन्। सार्वजनिक सेवामा रहँदा उनी कहिल्यै विवादित रहेनन्। सधैँ सबैको प्रिय बनिरहे। रेग्मीले सधैँ सुशासन र समृद्धिका पक्षमा काम गर्नुका साथै त्यसैको वकालत गरिरहे।जहां कार्यरत रहन्छन् त्यहा परिणाम निकालेरै छाडे । उनले लेखेका थुप्रै लेखहरुमा पनि मुख्यतः सुशासनको विषयलाई नै उनले प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। सुशासनलाई विकासको प्रमुख आधारशिलाको रूपमा पनि लिइन्छ। नेपालमा सुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेकाले अपेक्षितरूपमा जनपक्षीय काम हुन नसकेको पनि गुनासो सुनिन्छ। त्यसैले आज रेग्मीसँग सुशासन के हो र सुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर अनलाइनपानाका लागि हामीले संवाद गरेका छौं :

सुशासन भनेको के हो र मुलुकमा सुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ?

सुशासन भनेको असल शासन हो। सुशासनका लागि सरकारका काम कारबाहीहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। कानुनमा आधारित र समावेशी हुनुपर्छ। सरकार राम्रो गन्तव्यतर्फ लम्किरहेको अनुभूति जनताले गर्न सक्नुपर्छ। शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक र जनमुखी हुँदा यसले प्रवाह गर्ने सेवाहरू प्रभावकारी हुँदै जान्छन्। नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए। ती परिवर्तनले शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक त बनायो। तर, पनि सुशासनमा हामी कतै कमजोर भयौं कि? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। त्यसको कारण सेवा प्रवाह कति जनमैत्रीय बनाउन सक्यौं भन्ने एउटा मूलभूत पक्ष हो। अर्को सरकार कति पारदर्शी छ?, कति प्रजातान्त्रिक चरित्रको छ? भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। सरकारमात्र नभएर यसका अंगहरू कस्ता छन्? निजी क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व छ कि छैन? यी कुराको असल समिश्रण भयो भने सुशासन हुन्छ। सुशासन कायम कायम गर्ने भनेको निरन्तरको यात्रा हो। यो एउटा सुदुर गन्तव्यको यात्रा हो। ५०/६० वर्षको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा हामीले शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक बनाउने, सुशासनयुक्त शासन प्रणाली बनाउनेतर्फ हाम्रा पाइलाहरू अग्रसर हुँदै गएका छन्। हिजोका दिनभन्दा सुशासन सुध्रिँदै गएको स्थिति छ।यद्पि कमी कमजोरीहरु पनि रहेका छन् शासकीय पात्रहरुमा यी कमी कमजोरी हुन नदिने र कमी कमजोरीको पुनरावृत्ति नगर्ने इच्छाशक्ति र सदाचारितापूर्ण कार्यशैलीको अपरिहार्यता भने छ ।

यसलाई पूर्णतया कानुनको चरणमा लैजानका लागि कसले के गर्नुपर्ला?

कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ।यसर्थ यसको परिपालना सवैको दायित्व हो। यसमा सरकार मुख्य कर्ता हो। सरकारले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। अन्य सरोकारवालाहरुको आफ्नै खाले कार्य हुन्छ। निजी क्षेत्रको काम लगानी गर्ने हो। लगानीलाइ नाफामा रुपान्तरण गर्ने हो। उनीहरूले उपभोक्तालाई सन्तुष्ट पारेर नाफा लिनुपर्छ। अन्य एनजिओ आइएनजिओले सीमान्तकृत जनताका आवाज उठाइदिने हो। समुदायका संस्थाले सामुदायिक इस्यूहरूलाई उठाइदिने हो। सबैको लक्ष्य विधिलाई पालना गर्दै पारदर्शी प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्नु हुनुपर्छ। सबैको उद्देश्य जनमुखी शासन प्रणाली स्थापित गर्ने, जनउत्तरदायित्व शासन प्रणाली निर्माण गर्ने, जनताको पक्षमा सबलीकरण गर्दै शासकीय अंगहरूलाई मजबुत बनाउने हुनुपर्छ। राजनीतिज्ञ संगसँगै कर्मचारीहरूले यी कुरा कार्यान्वयनमा बढी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ।

पछिल्लो समय राजनीतिसँगै कर्मचारीतन्त्र पनि कमजोर हुदै गएको गएको र भ्रष्टाचार बढेको हो कि भन्ने देखिन्छ यसमा तपाइको विचार के छ?

यहाँले जुन भ्रष्टाचारको कुरा उठाउनु भयो। एकाध राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमा त्यो प्रवृत्ति देखियो होला। यसो भनेर सबैलाई एउटै डालोमा नराखौं। राम्रो र नराम्रो पक्ष हरेक ठाउँमा हुन्छ। राजनीतिक दल र कर्मचारीका आ आफ्ना कमी कमजोरीहरु रहेका छन्। दुवै ठाउंमा योग्य व्यक्तिहरु पनि छन् योग्यताको कदर प्राथमिक शर्त बन्नु आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्र एउटा स्थायी सरकार हो। उ विज्ञ हुन्छ। उसले कानुन, विधि सबै जानेको हुन्छ। राजनीतिज्ञ पाँच वर्षका लागि जनताको म्यान्डेट लिएर आउने हो। राजनीतिक नेतृत्वले दिशा बोध गर्ने हो। भविष्यको सकारात्मक आसा देखाउने हो। कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा ढालिदिएर परिणाम निकाल्नमा सहयोग गर्ने हो। यसमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका अलि बढी सकारात्मक हुनुपर्छ। कमी कमजोरी सबै क्षेत्रमा हुने र ती कमी कमजोरीले प्रश्रय पाउँदा हरेक क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदै जान्छ। गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेनौं भने ती क्रमश कमजोर हुँदै जान्छन्। हामीले आसा गरेर पढाएका जनप्रतिनिधि र काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र सदाचारबाट विचलित भयो कि भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणवाट उठ्नु पनि जायज हो। राजनीतिज्ञले पनि दलगत प्रभाववाट कर्मचारीलाई हेर्ने परिपाटी बढ्दो छ, त्यसरी स्वार्थ प्रेरित मनशायवाट आएको व्यक्तिले नेताले भनेको मान्ने गर्दछन विधि प्रक्रियलाइ त्यति ध्यान नदिन सक्दछन् । यस्तो प्रवृत्तिले संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँछ ।

के राजनीतिक तहबाटै भ्रष्टाचार बढेको हो त?

त्यति नकारात्मकतामा त म जाँदिन। राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि एउटा योग्यता प्रणालीबाट आएका हुन्छन्। कर्मचारीहरू लोकसेवा पास भएर आएका हुन्छन्। राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमा योग्यता प्रणाली विचलित हुँदा योग्य व्यक्ति पछि पर्दै जान्छ। योग्यता प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्न चुकिरहेका छौं कि ? भन्ने कुरामा भने ध्यान दिनुपर्छ। योग्यता प्रणालीभन्दा आफूलाई फाइदा हुने प्रवृत्तिबाट प्रेरित भयौं कि भन्ने कुरा पनि उठ्छ। योग्यता प्रणालीलाई यसरी बिगार्दै जानुमा राजनीतिक तहको पनि कमजोरी छ। अर्को कुरा कानून विधि सबै प्रक्रिया कर्मचारीतन्त्रलाई थाहा छ। कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई फाइँदा हुने कुरा देखेमा राजनीतिकतन्त्रको जे कुरा पनि मान्ने प्रवृत्ति बढ्दा सदाचारको मामलामा कमजोर हुन्छौं। सदाचारमा कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारका कुरा आउँछन्। यसले हामीलाई हेर्ने जनमानसको दृष्टिकोणमा फरक आउँछ। त्यसैले कानुनको पालनामा हामी कहिले चुक्नु हुँदैन।

सचिव/सहसचिवले यो गलत यो ठिक भनेर मन्त्रीलाई दिने सुझाव कार्यान्वयन कत्तिको गर्ने गरेको अनुभव छ यहाँसँग?

मैले जति मन्त्रीसँग काम गरे मेरो पहिलो उद्देश्य मन्त्रीको कुर्सीमा कुन पार्टीको मन्त्री छ भन्ने हुँदैनथ्यो।त्यो कुर्सीमा रहेको मन्त्रीलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। किनकि मन्त्रीलाई सफल बनाउँदा त्यो मन्त्रालय सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ। मन्त्रालय सफल हुनु भनेको म सचिव पनि सफल हुन्छु, मेरो टिम नै सफल हुन्छ। यसो भएमा मेरो देश नै सफल हुन्छ। यसरी कुरा राख्दा मन्त्रीहरू कन्भिन्स भएको र मलाई पनि सपोर्ट भएको अनुभव छ। हामीले सुधारका कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ एउटा पक्ष मर्कामा पर्छ। मर्कामा पर्ने पक्षले नेतालाई विभिन्न कुरा सुनाइरहेका हुन्छन्। सच्चा मनले हामीले दिएका सुझाव नेताहरूले मनन गरेको मैले पाएको छु। तथापि यसमा मेरो मिश्रित अनुभव छ। एकाध ठाउंमा स्वार्थ प्रेरित उद्देश्य पूरा गराउन दवाव पनि आएने गरेका थिए । कानून असम्मत कुरा मान्न पेशागत नैतिकताले दिदैन थियो । तर म एकाध नकारात्मक पक्ष चर्चा गरेर समय फाल्नु भन्दा असल मन्त्रीहरुसंग भएको असल व्यवहारलाई सम्झन उचित ठान्दछु ।