राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुहान सङ्लो हुँदा सुशासन र समृद्धि निर्बाध बन्न सक्छ

सुशासन शासन प्रणालीको लागि अपरिहार्य तत्व हो। सुशासनले प्रक्रियामा शुध्दता र परिणाममा पूर्णताको परिकल्पना गरेको हुन्छ। सुशासन भए मात्र विकासका अवसरहरु सिर्जना हुन्छन्। विकासले समृद्धि हासिल गर्न मा सहयोग गर्दछ। प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकासको जग सुशासन भएकाले यसबारेमा शासन प्रणालीका पात्रहरुले सुशासनलाई मूल मन्त्र बनाउनु आश्यक हुन्छ। यसमा जनता पनि जागरूक हुनु आवश्यक छ। जनतालाई पाँच वर्षमा एक पटक जन प्रतिनिधि छानने अवसर प्राप्त हुन्छ। भोट हालेर जनप्रतिनिधिलाई चुनेर पठाइसकेपछि जनताको सवै काम जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने हो। यो बीचमा जनताले आफूले गरेको मतदानको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर हेक्का राख्नुपर्छ। मतको सदुपयोग नभएमा पाँच वर्षपछि जनता सोच्न बाध्य हुनुपर्छ।

जनताले आफ्ना प्रतिनिधलाई भोट दिँदा दुई कुरा हेरेका हुन्छन्। एउटा समग्र देशको समृद्धि, अर्को आफू बसेको र देखेको परिवेसमा सुधारको कुरा खोज्छ। ती कुरा नपाउँदा राजनीतिप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा हुन्छ। अबको जनता कार्यकर्तामुखी हुनु हुँदैन। अहिलेका जनता पढेलेखेका छन्। बुझेका छन्। नेपालमा बसेर विश्व परिवेश, विश्व राजनीति र विश्व घटनाक्रमसँग परिचित।जनतासँग भोट माग्दा गरेका बाचा पुरा भएकी भएनन् भनेर जनताले ख्याल गरिरहेका हुन्छन्। र, यी कुरामा जनताले ख्याल पनि गर्नुपर्छ। पार्टीलाई अगाडि बढाउन कार्यकर्ताको एउटा पङ्क्ति चाहिन्छ। तर, जनता कार्यकर्तामुखी विचारभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। कुनै दलको पकेट क्षेत्रको रूपमा जनता परिभाषित हुनु हुँदैन। त्यस्तो भएमा त्यो क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन। सुशासनका लागि जनताको सकारात्मक दबाब पनि उत्तिकै आवश्यक रहन्छ।

अर्को कुरा विकास र सुशासनको अभियानमा महारोगका रूपमा भ्रष्टाचार रहेको छ। हाम्रो मुलुकले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा प्रयोग हुने सिपिआइ इन्डेक्समा पासमार्क ४० नम्बर पनि ल्याउन सकिरहेका छैनौं। भ्रष्टाचार तीन/चार प्रकारले बढिरहेको छ। पहिलो केही शासकीय पात्रमा सदाचारिता विचलन हुँदै गइरहेको छ। छिटो कमाउने चाहना बढ्दै गएको छ। निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो हुँदै गएको छ। नेता चुनावमा जाँदा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस कारणले पनि भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ। तर यसको अर्थ सबै राजनीतिक व्यक्ति भ्रष्ट छन् भन्ने होइन। केही सदाचारी पनि छन्। जनता र राज्य प्रणालीले भ्रष्ट मनोवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु हुदैन। योग्य र सक्षम कर्मचारीहरू र राजनीतिज्ञहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदैनन्। जव योग्यता प्रणाली कमजोर हुदै जान्छ त्यसले पनि भ्रष्टाचार बढ्नुमा सहयोग पुर्रयाएको हुन्छ। शासन प्रणालीका सदाचारवाट विचलित पात्रहरुको बीचमा कुरा मिल्दा भ्रष्टाचार बढ्छ। निजी क्षेत्रले पनि उनीहरूको कमजोरीको फाइँदा उठाउँदै आफू अनुकूल काम गराउँन सक्दछ।

शासकीय पात्रहरूमा सदाचारिताको व्यवहारिक अवलम्बन गर्ने प्रतिबध्दता र सदाचारिता विरुध्दका कदमहरु प्रति शुन्य सहनशीलताको नीति र सदाचारिता विरुध्दका कदमहरु प्रति निर्मम बन्ने व्यवहारिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता हुन्छ। हामीले अहिले बनाएका पारदर्शी शासन प्रणाली, नागरिक मैत्री शासन प्रणाली, सिभिल सोसाइटीहरूको उदय, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल जस्ता संस्थाहरूको उदयले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनमा टेवा पुगेको छ। तर पनि अझैँ निगरानी पुगेको छैन। हामी अझै पूर्ण पारदर्शी बन्न सकेका छैनौं। केही भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्न र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। सञ्चारमाध्यमले पनि केही अपवाद बाहेक भ्रष्टाचारको धरातलीय कुराको अनुसन्धान गरेर लेख्न सक्नु भएको छैन। यसमा सञ्चारमाध्यमको भुमिका अझै प्रभावकारी बन्नु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि हाम्रा सबै पक्षका प्रयासहरू घनिभूतरूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। मूल मुहान राजनीति हो। मुहान जति शुध्द भयो तलका अंगहरु स्वत शुध्द हुदै जान्छ। यसर्थ सदाचारिताको आयाममा मुहान सदा प्रखर सावित हुनु आवश्यक छ। राजनीतिक मूल मुहान सच्चिएमा त्यसका तलका अन्य निकाय सङ्लिँदै जान्छन्। मुहान राजनीतिमामात्रै खोजेर पनि हुँदैन। प्रशासन, निजी क्षेत्र, एनजिओ आइएनजिओ पनि सङ्ला हुनु आवश्यक हुन्छ। मूल मुहान राजनीति हो। यो जति सच्चियो यस भन्दा तलका खोला नाला सच्चिँदै सुध्रिदै जान्छन्। त्यसैले राजनीतिसँगै हरेकका मुहानहरू सच्चिनुपर्छ। शरीर नुहाउँदा टाउकोबाट पानी खन्याउँदा पुरै शरीर सफा हुन्छ। हातखुट्टा मात्र धुन थालियो भने पुरै शरीर सफा हुँदैन। त्यसैले पहिला राजनीति, प्रशासन र अन्य शासकीय अंगहरुका मुहान सफा हुनुपर्छ।यी सवै तहमा सदाचारिता सहितको इच्छाशक्ति र इच्छाशक्ति सहितको सदाचारिता अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

नेपालका कर्मचारीहरू लोकसेवाबाट ठूलो प्रतिस्पर्धा गरेर आएका हुन्छन्। त्यसरी आउने व्यक्ति योग्य हुन्छन् भन्ने आम बुझाइको विषय हो। कार्यक्षेत्रमा आइसकेपछि व्यक्तिलाई हामीले कार्यविवरण दिन सकेका छैनौं। कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। व्यक्तिगत रुपमा प्रतिस्पर्धावाट योग्य ठहरिएको व्यक्ति को समूहको कार्यसम्पादन स्तर प्रभावकारी वन्न सकिरहेको छैन। यसका लागि दुई/तीन कुरा सुधार हुनुपर्छ। पहिलो कार्यविवरण र सो आधारमा दिनु पर्ने परिणाम तथा परिणामको मापनको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली प्रस्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ। कर्मचारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीले निश्चित समयमा कति आउटपुट दिने भन्ने स्पस्ट हुनुपर्छ र त्यसको मूल्याङ्कन पनि सोही आधारमा हुनुपर्छ। वर्षको अन्तिममा कार्यमूल्याङ्कन गर्दा अति अस्पष्टता हुन्छ। जसलाई जति नम्बर दिए पनि भैराखेको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सवैले पूर्णांक नै पाउने गर्नु तर सो अनुरुप कार्यसम्पादन हुन नसकिरहेको तीतो यथार्थ हामी संग छ यसमा सुधार हुनु आवश्यक छ। निजामती प्रशासन भनेको मेरिड बेस्ड अर्थात योग्यतामा आधारित प्रणाली हो। यो कानुनमा आधारित प्रणाली हो। यो पारदर्शी हुनुपर्दछ। मेरो सरुवा कहिले हुन्छ बढुवा कहिले हुन्छ भन्ने जस्ता वृत्तिमार्ग जस्ता पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनु पर्दछ। यो सिस्टम बिग्रिँदा काम गर्ने व्यक्तिमा उत्प्रेरणा आउँदैन। हामीले योग्यता प्रणालीलाई लथालिङ्ग पार्यौं कि? हाम्रा सरुवा र पदस्थापन प्रणालीहरू व्यक्तिको क्षमताभन्दा अन्य कुनै पक्षबाट प्रभावित भए कि? यी विषयहरु अति विचारणीय पक्षहरु हुन् र यी विषयहरुलाइ जति पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाइन्छ योग्यता प्रणाली त्यति संरक्षित हुन्छ। योग्यता प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनले शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनमा सहयोग प्राप्त हुन्छ। योग्यता प्रणालीको संरक्षण हुनु प्राथमिक आवश्यकता हो।

संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष बित्दा पनि निजामती क्षेत्र पूर्णरूपमा संघीयतामा जान सकेको छैन। स‌ंघीय निजामती सेवा ऐन आएको छैन। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समस्या भएको छ। यसले राजनीतिक र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि समस्या पैदा गर्न सक्दछ। अव आउन थालेको संघीय निजामती सेवा ऐनले निजामती सेवाका मूल मर्महरु प्रति न्याय गर्दै र मानवश्रोत व्यवस्थापनका अवधारणाहरुलाई आत्मसात गर्दै मनोवलयुकत, उत्प्रेरित संघीय सुशासन प्राप्तिमा समर्पित निजामती प्रशासक निर्माण गर्ने विषयहरुमा आशावादी दृष्टिकोण दिन सक्नु पर्दछ।

(डा. दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक तथा गीतकार हुन्। रेग्मीले सधैँ सुशासन र समृद्धिका पक्षमा काम गर्नुका साथै त्यसैको वकालत गरिरहे र यसवारेमा उनका सयौं लेखहरू प्रकाशित पनि भए। उनले लेखेका थुप्रै लेखहरूमा पनि मुख्यतः सुशासनको विषयलाई नै उनले प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। सुशासनलाई विकासको प्रमुख आधारशिलाको रूपमा पनि लिइन्छ। नेपालमा सुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेकाले अपेक्षितरूपमा जनपक्षीय काम हुन नसकेको पनि गुनासो सुनिन्छ। त्यसैले आज रेग्मीसँग सुशासन के हो र सुशासन कायम गर्न प्रशासन, राजनीति र अन्य सरोकारवालाहरुको भूमिका, सदाचार प्रबर्ध्दन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपाय र संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिनु पर्ने विषयको बारेमा अनलाइनपानासँग भएको संवादमा आधारित सामग्री प्रकाशन गरेका छौं।)