चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि रोकियो ५३ आयोजनाको एक खर्ब १४ अर्ब बजेट

२१ फागुनका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ध्वंस पारिएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पुँजीगत र चालू गरी एक खर्ब १९ अर्बबराबरको बजेटमा पुनरावलोकन गरेको छ । नौ मन्त्रालयका एक खर्ब १४ अर्बका ५३ पुँजीगत कार्यक्रम स्थगन गरेको अर्थ मन्त्रालयले चालू बजेटतर्फ पाँच अर्ब ४३ करोड रोकेको हो । जसमा सघन सहरी विकास र बस्ती विकास कार्यक्रमदेखि खानेपानी, सडक, पर्यटन, वनलगायतका कार्यक्रम छन् ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदबहालीलगत्तै राजनीतिक दबाबमा बजेटमा राखिएका, तयारी पूरा नभएका र टुक्रे आयोजनाका बजेट रोक्का गरेर निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरेर यस्ता आयोजनाको सूची तय गर्न कार्यादेश दिएका थिए । दाहाल नेतृत्वको कार्यदलले नै सूची तयार पारेर कार्यान्वयनमा लगेको हो । हालको अवस्थाले आर्थिक सन्तुलनमा असर पारेकाले तत्काल प्रभाव नपर्ने वा ढिलो प्रगति भएका आयोजना रोकेर आवश्यक पूर्वाधार र पुनस्र्थापनामा खर्च केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘आवश्यक पूर्वाधार र पुनस्र्थापनाका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयगत रूपमा विभिन्न कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम रोक्का राखिएको छ,’ उनले भने, ‘अब निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकताअनुसार रकमान्तर वा थप निकासामार्फत खर्च गर्दै लगिनेछ ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले यसरी रकम रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको आर्थिक स्थिति र संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा रहेको रकमलाई समेत विचार गरी अर्थ मन्त्रालयले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक अन्य विनियोजित रकममा आवश्यकताअुनसार पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

एउटा बजेट उपशीर्षकमा रकम अपुग भएमा कुनै एक वा एकभन्दा बढी उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरी खर्च गर्न सक्ने ऐनले स्पष्ट पारेको छ । कुनै एक प्रकारको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा रहेको रकम अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर गरेरसमेत खर्च गर्न पाइने व्यवस्थाअनुसार नै रोक्का गरिएको कार्यक्रमको बजेट चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि खर्च गरिने अर्थ प्रवक्ता पाण्डेयले बताए । तर तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, पोसाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र घरभाडाजस्ता अनिवार्य दायित्व तथा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ ।

५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनामा विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, ‘आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका वा अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर आगामी बजेटमा पछि प्रविष्टि गरिने’ भनिएका आयोजनाहरू र राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको रकम पनि रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, ०७६ ले मुलुकको आर्थिक स्थिति र संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा रहेको रकमलाई समेत विचार गरी अर्थ मन्त्रालयले संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक अन्य विनियोजित रकममा आवश्यकताअनुसार पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

रोक्का गरिएकामा सर्वाधिक बजेट सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रमका छन् । यो मन्त्रालयका ६४ अर्ब २ करोडबराबरका कार्यक्रम रोक्काको सूचीमा छन् । मन्त्रालयले सघन सहरी विकास र बस्ती विकास कार्यक्रमहरूमा सबैभन्दा बढी रकम राखेको थियो, जसमा बस्ती विकास कार्यक्रमको मात्र ३३ अर्ब ९१ करोडभन्दा बढी रोक्कामा परेको छ ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका १९ अर्ब ७६ करोडका कार्यक्रम पनि सूचीमा छन् । मन्त्रालयका सडक र पुल निर्माण कार्यक्रममा छुट्याइएको रकम रोक्का हुने भएको छ । विशेष गरी वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि १६ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी रोक्कामा परेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका १४ अर्ब ३१ करोडका कार्यक्रम रोक्का भएका छन् । खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब तीन करोड, जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजनाका लागि तीन अर्ब ३० करोड र केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाका लागि तीन अर्ब ४४ करोड रोक्का गरिएको छ । खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम, खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी कार्यक्रम, एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाजस्ता कार्यक्रमका बजेट पनि रोक्कामा परेका छन् ।

त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि करिब ९५ करोड बजेट रोक्कामा परेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रण र जलस्रोत व्यवस्थापनमा दुई अर्ब ९७ करोडका कार्यक्रम पनि रोक्काको सूचीमा छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि तीन अर्ब ३६ करोड रोक्का गर्ने सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि विनियोजित करिब २८ करोड ६० लाख बजेट रोक्का भएको छ । आन्दोलनपछिका क्षतिग्रस्त संरचना, आवास पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा तत्काल खर्च प्राथमिकता दिन आवश्यक भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साभार नयाँ पत्रिकाबाट